द टन न्युज, काठमाडौं।पूर्वप्रधानमन्त्री KP Sharma Oli पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै फौजदारी अनुसन्धान तथा पक्राउ प्रक्रियामा कसैलाई छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ।
यो जवाफ ओलीको हकमा उनकी पत्नी Radhika Shakya ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सन्दर्भमा पठाइएको हो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग पक्राउसम्बन्धी स्पष्ट जवाफ मागेको थियो।
प्रधानमन्त्री Balen Shah नेतृत्वको कार्यालयले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरू संविधान र प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
जवाफमा नेपालको संविधानको धारा २० लाई उद्धृत गर्दै न्यायसम्बन्धी हक मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको र यसको कार्यान्वयनमा सरकार सधैं सजग रहेको जनाइएको छ।
सरकारले कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथि नराखिने स्पष्ट सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
✍️ द टन न्युज
