काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थालाई उपयोग गर्दै एकैपटक ६ वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि देशको राजनीतिक वृत्त तातेको छ। प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा तीव्रता र कानुनी अवरोध हटाउने दाबी गर्दै सरकारले यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।
सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संवैधानिक नियुक्तिदेखि सहकारी, शिक्षा, सार्वजनिक खरिद र विभिन्न कानुनी संरचनासम्म फैलिएका छन्। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको छ भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न कडा नियमन र पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, २० वटा विभिन्न कानुन संशोधन गरेर प्रशासनिक अवरोध हटाउने, तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधानले शासन प्रणालीमा ठूलो ‘सर्जिकल’ परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत विकास निर्माणका कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ।
सरकारको दाबी अनुसार, यी अध्यादेशहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र विकासलाई गति दिनेछन्। तर, विपक्षी दलहरूले भने संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउने संकेत देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, अध्यादेशमार्फत यति ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु साहसी कदम भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनेछ।
निष्कर्ष:
यी ६ अध्यादेश केवल कानुनी संशोधन होइनन्, सरकारको ‘फास्ट-ट्र्याक शासन’ मोडेलको संकेत पनि हुन्। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, यसले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। तर, राजनीतिक सहमति बिना अघि बढ्दा यसको असर आगामी दिनमा अझ ठूलो बहस र टकरावको कारण बन्ने निश्चित देखिन्छ।
