काठमाडौँ – नेपाली सेना का प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल ले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा सेनाले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको स्पष्ट पारेका छन्।
जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोग समक्ष बयान दिँदै उनले आन्दोलनका क्रममा विकसित जटिल परिस्थितिमा सेना परिचालनबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको रणनीतिक छलफलमा उनले प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो विकल्पका रूपमा थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधान खोज्दै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए भने दोस्रो विकल्पमा संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा परिस्थिति नियन्त्रणका लागि सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका थिए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सुरक्षा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको र त्यसपछि मात्र सेना पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएको थियो। उनले राति करिब १० बजेपछि सेना प्रभावकारी रूपमा तैनाथ भई शान्ति बहाल गर्न सफल भएको उल्लेख गरे।
यसैबीच, सिग्देलले भदौ २४ गते बिहान ५ बजेदेखि नै कफ्र्यू लगाउन सुझाव दिइएको भए पनि प्रशासनले बिहान ८ः३० बजे मात्र कफ्र्यू घोषणा गर्दा प्रदर्शनकारीको उपस्थिति बढिसकेकोले त्यसको प्रभाव सीमित भएको बताए।
सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय अभाव रहेको आरोपलाई उनले अस्वीकार गर्दै तीनै निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्कमा रही परिस्थितिको मूल्यांकन गरिरहेको दाबी गरे।
प्रधानसेनापति सिग्देलको बयानले ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ।
