काठमाडौँ — रामचन्द्र पौडेलबाट ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी भएसँगै निजामती सेवामा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था औपचारिक रूपमा खारेज भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा जारी उक्त अध्यादेश संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रायमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको हो।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अब निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियन नहुने स्पष्ट पारिन्। त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ३५ वर्षपछि यस्तो व्यवस्था हटाइएको बताउँदै अब निजामतीभित्र कुनै पनि संगठन रहने छैनन् भनिन्।
यसअघि निजामती सेवाभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँगै विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरू सक्रिय थिए। नयाँ व्यवस्थासँगै ती सबै संरचनाहरू स्वतः अन्त्य भएका छन्।
सरकारले यो कदमले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने र प्रशासनलाई अझ व्यावसायिक, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा समेत कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकारको यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ भने यसले कर्मचारी वृत्तमा नयाँ बहससमेत सुरु गरेको छ।
