काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न क्षेत्र सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ६ वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश कार्यान्वयन अनुमतिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संवैधानिक निकाय, सहकारी, शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन र खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने र पदमुक्ति सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्दै भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बिमा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले यी अध्यादेशमार्फत सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेको छ। अब राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएपछि अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
