द टन न्युज | विशेष रिपोर्ट
प्रहरी स्टाफ कलेजमा सुधारको पहल : आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई अध्ययन प्रतिवेदन, १५८औँ समूहका अधिकृतलाई अन्तिम अवसर
प्रवेश परीक्षामा न्यून उत्तीर्ण दरपछि पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली परिमार्जनको सुझाव, प्रहरी नेतृत्व विकासलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास
द टन न्युज | विशेष रिपोर्ट
नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको व्यावसायिक क्षमता, नेतृत्व विकास र भावी प्रहरी नेतृत्व तयार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको प्रहरी स्टाफ कलेजलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसमक्ष बुझाएको छ। स्टाफ कलेजको पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा, कोर्स सञ्चालन र संस्थागत व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गठित समितिले सुधारका विभिन्न उपाय सुझाएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्व अधिकारीको नेतृत्वमा भदौ १७ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रहरी स्टाफ कलेजको कोर्सलगायत अवधारणामा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
समितिमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सोमेन्द्र सिंह राठौर, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गजुसिद्धी बज्राचार्य र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुन्दर तिवारीसहित सात जना सदस्य सहभागी थिए। समितिले अध्ययन पूरा गरी केही दिनअघि आईजीपी कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा स्टाफ कलेजको विद्यमान संरचनालाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुभन्दा आवश्यक सुधार गर्दै कोर्सलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिइएको छ। यसले प्रहरी अधिकृतहरूको शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रवेश परीक्षामा कमजोर नतिजा, सुधारको आवश्यकता
प्रहरी स्टाफ कलेजमा प्रवेशका लागि लिइने परीक्षामा धेरै अधिकृत अनुत्तीर्ण भएपछि यसको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीबारे प्रहरी संगठनभित्रै गुनासो बढेको थियो। पाठ्यक्रम जटिल भएको र परीक्षाको तयारीका लागि पर्याप्त सहजता नभएको अधिकृतहरूको भनाइ रहेको बताइएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग समेत अधिकृतहरूले यस विषयमा गुनासो राखेका थिए। त्यसपछि स्टाफ कलेजको अवधारणा र सञ्चालन प्रणालीको अध्ययन गरी सुधारका उपाय पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको थियो।
अध्ययन समितिले प्रवेश परीक्षामा आवश्यक अंकभार तथा परीक्षा प्रणालीमा समेत परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।
यद्यपि, परीक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउनुको अर्थ शैक्षिक मापदण्ड कमजोर बनाउनु होइन। प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने अधिकृतले रणनीतिक सोच, प्रशासनिक क्षमता, कानुनको ज्ञान, निर्णय क्षमता र संकट व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गर्नुपर्ने भएकाले सुधारको उद्देश्य गुणस्तर कायम राख्दै अवसरलाई व्यावहारिक बनाउनु हुनुपर्ने देखिन्छ।
१५८औँ समूहका अधिकृतलाई अन्तिम अवसर
अध्ययन समितिको सुझावअनुसार यस वर्ष सन् २०७० मा प्रहरी निरीक्षक पदमा भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई मात्र स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ। उनीहरू प्रहरी निरीक्षकको १५८औँ समूहका अधिकृत हुन्।
उक्त समूहका अधिकृतहरूले यसअघि दुई पटक प्रवेश परीक्षा दिइसकेका छन्। यस वर्ष उनीहरूका लागि अन्तिम पटक परीक्षा दिने अवसर उपलब्ध गराउने सुझाव समितिले दिएको हो।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले अध्ययन समितिको सुझावअनुसार सन् २०७० मा भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई मात्र प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराइने जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रकाशित विवरणअनुसार तेस्रो ब्याचको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन ६५ जना डीएसपीको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। परीक्षा पुसको पहिलो सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।
यसअघि तेस्रो ब्याचका लागि मंसिर १८ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिए पनि विपद्का कारण परीक्षा स्थगित गरिएको थियो।
पहिलो र दोस्रो ब्याचमा अपेक्षाभन्दा कम उत्तीर्ण
प्रहरी स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा देखिएको न्यून उत्तीर्ण दर सुधारको प्रमुख कारण बनेको छ। पहिलो ब्याचको प्रवेश परीक्षामा १३१ जना अधिकृत प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये १७ जना डीएसपीले मात्र कोर्स पूरा गरेका छन्।
त्यस्तै, दोस्रो ब्याचको प्रवेश परीक्षामा ८९ जना अधिकृत सहभागी भएका थिए। हाल दोस्रो ब्याचमा १५ जना अधिकृतले स्टाफ कलेजको अध्ययन गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ३५ जना अधिकृतलाई स्टाफ कलेजको कोर्समा सहभागी गराउने लक्ष्य राखिएको छ। तर पहिलो र दोस्रो ब्याचमा निर्धारित संख्याभन्दा निकै कम अधिकृत सहभागी भएपछि प्रवेश परीक्षा र छनोट प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो।
समितिले हरेक वर्ष ३५ जना अधिकृतको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी प्रणाली व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ।
यसले प्रहरी संगठनभित्र आवश्यक नेतृत्व जनशक्ति उत्पादन गर्न निर्धारित कोटा र वास्तविक उत्तीर्ण संख्याबीचको अन्तर घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर लक्ष्यअनुसार संख्या पुर्याउँदा योग्यताको मापदण्ड कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
चार सेमेस्टर र १६ महिनाको अध्ययन
महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भइरहेको प्रहरी स्टाफ कलेजको कोर्स १६ महिनाको हुन्छ। यो चारवटा सेमेस्टरमा विभाजन गरिएको छ।
स्टाफ कलेजको उद्देश्य प्रहरी अधिकृतलाई नियमित कार्यसम्पादनमा मात्र सीमित नराखी उच्च तहको नेतृत्व, संगठन व्यवस्थापन, नीतिगत निर्णय र रणनीतिक जिम्मेवारीका लागि तयार गर्नु हो।
प्रहरी सेवामा अनुभव हासिल गर्नु र उच्च नेतृत्वका लागि आवश्यक शैक्षिक तथा व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्नु फरक विषय हुन्। त्यसैले स्टाफ कलेजलाई प्रहरी अधिकृतहरूको करिअर विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित विवरणअनुसार १५८औँ समूहका प्रहरी निरीक्षक तथा त्यसपछिका समूहबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरूका लागि स्टाफ कलेजको अध्ययन बढुवाको प्रक्रियासँग समेत सम्बन्धित छ। स्टाफ कलेज नगरेका अधिकृतहरू प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।
यस कारण प्रवेश परीक्षाको अवसर, छनोट प्रणाली र कोर्स पूरा गर्ने प्रक्रिया अधिकृतहरूको व्यक्तिगत करिअर मात्र नभई भविष्यको प्रहरी नेतृत्व निर्माणसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
प्रहरी ऐनमै व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव
अध्ययन समितिले प्रहरी स्टाफ कलेजलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा मात्र नभई यसको संस्थागत व्यवस्थालाई प्रहरी ऐनमै समेटेर अघि बढाउने विषयमा समेत सुझाव दिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी काफ्लेले बताएका छन्।
स्टाफ कलेजलाई कानुनी आधारमा व्यवस्थित गर्न सकिएमा यसको सञ्चालन, पाठ्यक्रम, छनोट प्रक्रिया र संस्थागत जिम्मेवारीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ।
प्रहरी नेतृत्व विकासलाई व्यक्तिको निर्णय वा अस्थायी व्यवस्थामा मात्र निर्भर नराखी स्पष्ट कानुनी र संस्थागत प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसबाट भविष्यका ब्याचका अधिकृतलाई पनि छनोट प्रक्रिया, शैक्षिक मापदण्ड र कोर्ससम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुन सक्छ।
तर ऐनमा समावेश गर्ने प्रस्तावको वास्तविक प्रभाव त्यसको अन्तिम कानुनी स्वरूप, कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरोकारवालाको सहभागितामा निर्भर रहनेछ।
पाठ्यक्रम सुधारसँगै गुणस्तर कायम राख्ने चुनौती
प्रहरी स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा अधिकृतहरू ठूलो संख्यामा अनुत्तीर्ण हुनुको कारण पाठ्यक्रमको जटिलता मात्र हो वा परीक्षाको तयारी, प्रशिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन प्रणाली र अधिकृतहरूको शैक्षिक आवश्यकताबीचको अन्तर पनि हो भन्ने विषयमा विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ।
पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी नेतृत्व अभ्यास, नेपालको सुरक्षा चुनौती, साइबर अपराध, अनुसन्धान व्यवस्थापन, मानव अधिकार, समुदायमुखी प्रहरी सेवा र संकट व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
त्यस्तै, प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन पद्धति स्पष्ट बनाउने, अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउने तथा परीक्षापछि कमजोरी पहिचान गर्न सकिने प्रतिक्रिया प्रणाली विकास गर्ने उपायले पनि सुधारमा योगदान दिन सक्छ।
स्टाफ कलेजबाट उत्पादन हुने अधिकृतले संगठनको प्रशासनिक नेतृत्व मात्र होइन, बदलिँदो सुरक्षा वातावरणमा व्यावसायिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि हासिल गर्नुपर्छ। त्यसैले सुधारको मापदण्ड उत्तीर्ण हुने अधिकृतको संख्या मात्र नभई कोर्स पूरा गरेपछि उनीहरूको कार्यक्षमतामा आउने परिवर्तन पनि हुनुपर्छ।
निष्कर्ष : प्रहरी नेतृत्व विकासमा निर्णायक सुधारको अवसर
प्रहरी स्टाफ कलेजसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व विकास प्रणालीमा सुधारको अवसर सिर्जना गरेको छ। प्रवेश परीक्षामा न्यून उत्तीर्ण दर, निर्धारित कोटाअनुसार अधिकृत सहभागी गराउन नसकिएको अवस्था र पाठ्यक्रमसम्बन्धी गुनासोले विद्यमान प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक बनाएका छन्।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन पेस भएसँगै अब यसको कार्यान्वयन, प्रवेश परीक्षा प्रणालीको परिमार्जन र स्टाफ कलेजलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
१५८औँ समूहका अधिकृतलाई अन्तिम अवसर दिने तयारी र प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ३५ जना अधिकृत सहभागी गराउने सुझावले तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने प्रयास देखाउँछ। तर दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रमको गुणस्तर, निष्पक्ष छनोट, व्यावसायिक प्रशिक्षण र संस्थागत जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।
प्रहरी स्टाफ कलेजलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको परीक्षा प्रणालीमा सामान्य परिमार्जन गर्नु मात्र होइन; भविष्यको प्रहरी नेतृत्वलाई सक्षम, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउने आधार तयार गर्नु हो। सुधारको वास्तविक सफलता कति अधिकृत उत्तीर्ण भए भन्ने तथ्यसँगै उनीहरूले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगेर कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने परिणामबाट मापन हुनेछ।
द टन न्युज | विशेष रिपोर्ट
