काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार सुरु भएको बन्द सत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन ले पार्टीभित्र व्यापक बहस र चासो सिर्जना गरेको छ। पार्टीलाई समयअनुकूल बनाउने, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गर्ने र संगठनलाई चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनलाई कांग्रेस सुधारको ‘रोडम्याप’ का रूपमा हेरिएको छ।
बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले कांग्रेसको अहिलेको संगठनात्मक अवस्थाको समीक्षा मात्र होइन, आगामी दिनमा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिगत र संरचनात्मक दिशा समेत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। शर्माले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टीभित्र देखिएका कमजोरी स्वीकार्दै सुधारबिनाको राजनीति अब सम्भव नरहेको बताएका छन्।
कार्यकाल सीमा : पुरानै अनुहारमाथि प्रश्न
प्रतिवेदनको सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील बुँदा नेतृत्व र सार्वजनिक पदमा कार्यकाल सीमा को प्रस्ताव हो। प्रतिवेदनमा
राष्ट्रपति एक पटक
प्रधानमन्त्री दुई पटक
मन्त्री तीन पटक
सांसद चार पटकभन्दा बढी नबन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि एउटै अनुहार दोहोरिँदै आएको आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको नेताहरूको बुझाइ छ। तर यही प्रस्तावलाई लिएर बन्द सत्रमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। केही नेताहरूले यसलाई समयको माग भनेका छन् भने केहीले अनुभवी नेतृत्वलाई जबर्जस्ती पन्छ्याउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्।
युवालाई निर्णय तहमा पुर्याउने प्रयास
शर्माको प्रतिवेदनले युवा सहभागिता लाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। पार्टीका केन्द्रदेखि वडा तहसम्म निश्चित उमेर समूहका युवालाई अनिवार्य रूपमा समेट्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा ३० वर्षमुनिका र ३०–४० वर्ष समूहका युवालाई संगठनका प्रमुख तहमा स्थान दिने व्यवस्था राखिएको छ, जसले कांग्रेसलाई ‘बुढ्यौली’ पार्टीको आरोपबाट बाहिर निकाल्ने दाबी गरिएको छ।
‘ल्याटरल इन्ट्री’ : नयाँ अनुहार भित्र्याउने योजना
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ल्याटरल इन्ट्री हो। परम्परागत राजनीतिक यात्रामार्फत मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, पेशेवर, बौद्धिक व्यक्तित्वलाई सिधै पार्टी नेतृत्व र निर्णय तहमा ल्याउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
शर्माले कांग्रेसलाई केवल चुनाव जित्ने मेसिन नभई नीति र विचार उत्पादन गर्ने आधुनिक राजनीतिक संस्था बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
विदेशस्थित संगठनमा पुनर्संरचना
प्रतिवेदनमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। विभिन्न देशमा रहेका समितिहरूलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क परिषद् गठन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले प्रवासी नेपालीको राजनीतिक भूमिकालाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
बन्द सत्रमा चर्को बहसको संकेत
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै बन्द सत्रमा समर्थन र विरोध दुवै स्वर सुनिन थालेका छन्। युवा नेताहरूले प्रतिवेदनलाई ऐतिहासिक सुधारको आधार भनेका छन् भने केही वरिष्ठ नेताहरूले यसले पार्टीभित्र नयाँ विवाद जन्माउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
महाधिवेशन अवधिभर प्रतिवेदनका बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव र मतदान हुने सम्भावना पनि देखिएको छ।
कांग्रेसको भविष्यको बहस
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन केवल संगठनात्मक कागज होइन, कांग्रेसको भावी राजनीतिक चरित्र तय गर्ने दस्तावेज हो। यो पारित भए कांग्रेसमा पुस्तान्तरण, समावेशिता र कार्यक्षमताको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बन्द सत्र अझै जारी रहँदा प्रतिवेदनका धाराहरूले कांग्रेसभित्र कुन दिशामा सहमति बनाउँछ भन्ने चासो बढ्दै गएको छ।
