द टन न्युज | विशेष रिपोर्ट
डेढ अर्बको प्राविधिक शिक्षालय अन्योलमा : कृष्णपुरमा जग्गा प्राप्तिमै अड्कियो KOICA को योजना, मेयर हेमराज ओझाद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि सांसद दीपक बोहोरासम्मको ध्यानाकर्षण
१२ महिनादेखि मन्त्रालयमा फाइल, प्राविधिक शिक्षालयको डिजाइन तयार, तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेन। समयमै निर्णय नभए दक्षिणी कञ्चनपुरको शैक्षिक भविष्यसँग जोडिएको पूर्ण अनुदानको आयोजना गुम्ने जोखिम रहेको मेयर ओझाको चेतावनी।
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरस्थित कृष्णपुर नगरपालिका–७, कलुवापुरमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राविधिक शिक्षालय जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामै अल्झिएपछि आयोजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ। करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्ण अनुदानमा प्रस्तावित उक्त आयोजना समयमै अघि बढ्न नसके यस क्षेत्रले प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्ने भन्दै कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख हेमराज ओझाले संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नगरप्रमुख ओझाले सार्वजनिक गरेको स्टाटसमार्फत शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (CTEVT), गृह मन्त्रालय तथा संघीय सरकारका प्रमुख सरोकारवालालाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ का नवनिर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहोरा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाहलगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोजना जोगाउन आवश्यक निर्णय शीघ्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जग्गा प्राप्तिमै अड्कियो डेढ अर्बको आयोजना
नगरप्रमुख ओझाका अनुसार कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरका नाममा रहेको जग्गा प्राविधिक शिक्षालय निर्माणका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षालय निर्माणका लागि प्रारम्भिक डिजाइन तथा नक्साङ्कन (Preliminary Design and Drawing) समेत तयार भइसकेको उनको भनाइ छ।
तर, निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्न सकेको छैन।
ओझाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नगरपालिकाले आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा CTEVT मा करिब १२ महिनाअघि नै प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोधसहित कागजात पेस गरिसकेको छ। तर, शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग औपचारिक रूपमा जग्गा माग गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विषय लामो समयदेखि रोकिएको उनको गुनासो छ।
उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक छ। त्यसपछि गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भए पनि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र निर्णय नहुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
मन्त्रालय धाउँदा पनि निकास नपाएको मेयर ओझाको गुनासो
नगरप्रमुख ओझाले पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालय र CTEVT धाउँदा पनि जग्गा प्राप्तिको विषयमा स्पष्ट निकास नपाएको बताएका छन्।
जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै स्पष्ट आपत्ति वा अवरोधबारे जानकारी नपाउँदा पनि आवश्यक पत्राचार अघि नबढ्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन्।
ओझाले आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोनसमेत नउठ्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र निकायगत समन्वयको अभावले विकास आयोजना प्रभावित हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
सरकार परिवर्तन भए पनि विकासका लागि आवश्यक प्रशासनिक कामले गति लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुई तिहाइको सरकार रहेको अवस्थामा समेत एउटा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।
KOICA को चेतावनीपछि आयोजना गुम्ने चिन्ता
यस प्राविधिक शिक्षालयको भविष्यलाई लिएर अर्को गम्भीर चिन्ता पनि देखिएको छ। नगरप्रमुख ओझाका अनुसार दातृ निकाय कोइका (KOICA) ले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया छिट्टै अघि नबढे आयोजना खारेज हुन सक्ने मौखिक चेतावनी दिएको छ।
यदि समयमै जग्गा प्राप्ति हुन सकेन र आयोजना अघि बढाउने आधार तयार भएन भने यस क्षेत्रका विद्यार्थी, युवायुवती तथा प्राविधिक सीप हासिल गर्न चाहने नागरिकले ठूलो अवसर गुमाउन सक्ने जोखिम रहेको ओझाको भनाइ छ।
प्राविधिक शिक्षालय स्थापना हुनु भनेको भवन निर्माण गर्नु मात्रै होइन। यसले स्थानीय युवालाई सीपमूलक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर, रोजगारीका लागि आवश्यक दक्षता र भविष्यमा स्वरोजगार बन्ने सम्भावनासमेत विस्तार गर्न सक्छ। विशेषगरी प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको क्षेत्रमा यस्तो आयोजना रोकिँदा त्यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ।
प्रस्तावित आयोजना पूर्ण अनुदानमा आधारित रहेको र यसको लागत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको नगरप्रमुख ओझाले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले जग्गा प्राप्तिजस्तो प्रशासनिक प्रक्रियाकै कारण आयोजना अन्योलमा पर्नु क्षेत्रका लागि गम्भीर विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सांसद दीपक बोहोरासमक्ष हस्तक्षेपको आग्रह
नगरप्रमुख ओझाले यस विषयलाई स्थानीय तहको सीमित समस्याका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएको शैक्षिक तथा विकासको मुद्दाका रूपमा लिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद दीपक बोहोरा तथा शिक्षा र गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्।
ओझाको आग्रह स्पष्ट छ—जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक सिफारिस र पत्राचारमा ढिलाइ नगरी सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरियोस्, प्रक्रियागत अवरोध पहिचान गरियोस् र आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याइयोस्।
स्थानीय तहले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि पहल गरिसकेको अवस्थामा संघीय मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने उनको जोड छ।
पुरानो पहल, नयाँ सरकार र स्थानीय अपेक्षा
नगरप्रमुख ओझाले आफ्नो स्टाटसमा उक्त आयोजना पुरानो सरकारका पालामा, एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला अघि बढेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्ण अनुदानमा आधारित योजना यस क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
यस्तो आयोजना कार्यान्वयनमा आएमा कृष्णपुर नगरपालिका मात्र नभई समग्र कञ्चनपुर र आसपासका क्षेत्रका विद्यार्थी तथा युवाले लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्ने समय अनिश्चित बनेको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको औपचारिक धारणा, जग्गाको कानुनी अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनको पछिल्लो प्रगति सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ। साथै, KOICA ले दिएको भनिएको चेतावनीको औपचारिक विवरण र आयोजनाको समयसीमाबारे स्पष्ट जानकारी आउन सके यस विषयमा थप स्पष्टता हुनेछ।
अब निर्णयको प्रतीक्षा
कृष्णपुर–७, कलुवापुरमा प्रस्तावित प्राविधिक शिक्षालयको विषय अहिले जग्गा प्राप्ति, प्रशासनिक समन्वय र समयमै निर्णय गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ। डिजाइन तयार भइसकेको र जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिएको नगरप्रमुखको दाबीबीच आयोजना अघि बढ्न नसक्नु स्थानीय स्तरमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्ण अनुदानको अवसर जोगाउन संघीय सरकारले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक सिफारिस र पत्राचार अघि बढाउने, गृह मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने र सम्बन्धित सबै पक्षले समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउने हो भने आयोजनालाई अघि बढाउने बाटो खुल्न सक्छ।
कृष्णपुरको यो मुद्दा एउटा नगरपालिकाको मात्र विषय होइन; प्राविधिक शिक्षा, युवा सीप विकास र स्थानीय अवसर विस्तारसँग जोडिएको विषय हो। अब प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद दीपक बोहोरा, रास्वपा नेतृत्व तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा कस्तो पहल गर्छन् भन्ने प्रतीक्षामा कृष्णपुरवासी छन्।
द टन न्युज — विशेष रिपोर्ट
