पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा नयाँ प्रश्न : आईजीपी कार्कीमाथि दबाब कसको, सचिवालयको अनभिज्ञता किन?
द टन न्युज । काठमाडौं ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणले नेपाली राजनीति, प्रहरी संगठन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयबाट पटक–पटक फोन गरी दबाब दिइएको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप गम्भीर मोड लिएको छ।
प्राप्त दाबीअनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरूबाट आईजीपी कार्कीलाई पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा पटक–पटक सम्पर्क र दबाब आएको बताइएको छ। तर पत्रकार पक्राउ भएपछि भने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।
सचिवालयले घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
यही घटनाक्रमले अहिले केही महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आईजीपीलाई पटक–पटक फोन गरी पत्रकार पक्राउ गर्न दबाब दिइएको भन्ने दाबी सत्य हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? र यदि सचिवालयलाई घटनाबारे कुनै जानकारी थिएन भने प्रहरी प्रशासनसम्म दबाब पुग्ने आधार र माध्यम के थियो?
आईजीपीलाई विवादमा तान्ने रणनीति त होइन?
पछिल्लो समय आईजीपी दानबहादुर कार्कीको कार्यशैली, प्रहरी संगठनभित्रको नेतृत्व र उहाँलाई पदबाट हटाउने प्रयासबारे विभिन्न समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पत्रकार पक्राउ प्रकरणले प्रहरी नेतृत्वलाई थप विवादमा तान्ने जोखिम बढाएको छ।
कतै पत्रकार पक्राउको घटनालाई आधार बनाएर आईजीपी कार्कीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा पार्ने, विवादमा तान्ने र अन्ततः पदबाट हटाउने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन? यो प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
तर यस्तो कुनै षड्यन्त्र भएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि फोन सम्पर्क, निर्देशनको स्रोत, प्रहरीको निर्णय प्रक्रिया र घटनाको वास्तविक पृष्ठभूमिको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
कानुनभन्दा माथि कोही छैन, तर कानुनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पनि पाइँदैन।
पत्रकारले समाचारको स्रोत गोप्य राख्न पाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यता हो। स्रोत खुलाउन दबाब दिने, समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने तथा पत्रकारितालाई भयको वातावरणमा धकेल्ने कार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अब आवश्यक छ—पत्रकार पक्राउ गर्न आदेश वा दबाब दिने वास्तविक व्यक्ति को हुन् भन्ने सार्वजनिक छानबिन, प्रधानमन्त्री सचिवालयको स्पष्टीकरणको तथ्यगत परीक्षण र प्रहरी संगठनको निर्णय प्रक्रियाबारे पारदर्शिता।
व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक शक्ति संघर्ष वा संगठनभित्रको असमझदारीको मूल्य प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरी संगठनले चुकाउनु हुँदैन।
