‘शेष घले खोइ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ : बाढीपीडित ११० बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण खर्च एमआईटी फाउन्डेसनले व्यहोर्ने
काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछि राहत तथा उद्धारका क्रममा ‘शेष घले खोइ?’ भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाली मूलका अष्ट्रेलियन व्यवसायी एवं समाजसेवी शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसनले ठूलो र दीर्घकालीन सामाजिक अभियान अघि सारेको छ।
फाउन्डेसनले भोटेकोशी बाढीका कारण आफ्ना आमा वा बुबामध्ये एक वा दुवै गुमाएका ११० जना बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा तथा सर्वाङ्गीण विकासका लागि दीर्घकालीन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो।
तत्काल राहत वितरण गरेर मात्र विपद्को असर समाप्त नहुने भन्दै फाउन्डेसनले प्रभावित बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा रसुवा जिल्लाका अत्यन्तै आर्थिक विपन्नता भोगिरहेका बाढीपीडित बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
फाउन्डेसनका अनुसार छनोटमा परेका बालबालिकाको विद्यालय तथा परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोसाक, यातायात, आवश्यकताअनुसार खाना तथा आवास, स्वास्थ्य बीमा र मनोसामाजिक परामर्श लगायतका अत्यावश्यक खर्च दीर्घकालसम्म व्यहोर्ने योजना छ।
बाढीपछि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘शेष घले खोइ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। तर, विपद्को समयमा तत्काल देखिने राहतभन्दा बाहिर गएर पीडित बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना तयार पारिरहेको अवस्थामा रहेको देखिएको छ। अहिले घोषणा गरिएको कार्यक्रमले त्यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने संकेत गरेको छ।
फाउन्डेसनले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेस गरिसकेको जनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय समझदारीपत्र (MOU) गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।
वास्तविक पीडित बालबालिकाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण, दोहोरो सुविधा नियन्त्रण र विद्यालय भर्नाको समन्वय भने स्थानीय तथा सरकारी निकायमार्फत गरिने फाउन्डेसनको भनाइ छ।
फाउन्डेसनले यस अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सहयोगको अपीलसमेत गरेको छ। विपद्पछि राहतका लागि तत्काल सहयोग जुटाउने क्रमसँगै पीडित बालबालिकालाई शिक्षित, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन अभियानमा हातेमालो गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरिएको छ।
बाढीले घरबार र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि शिक्षा नै भविष्य पुनर्निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार बन्न सक्छ। ११० बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी लिने यो पहल राहतभन्दा माथि उठेर भविष्य निर्माणतर्फ केन्द्रित महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
