जापानको पीआर त्यागेको जिज्ञानकुमार थापाको दाबी, राजदूत नियुक्तिको मापदण्डबारे संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न
द टन न्युज । काठमाडौं ।
जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) त्यागिसकेको दाबी गरेका छन्। बुधबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागेको बताएका हुन्।
सुनुवाइका क्रममा सांसद पद्मा अर्याल, मधु चौलागाईं र राजीव खत्रीलगायतले थापाको पीआर, नेपाली नागरिकताको अवस्था तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाएका थिए।
सांसदहरूले रवि लामिछानेको प्रकरणलाई समेत सन्दर्भमा राख्दै पीआर त्यागेको १० वर्ष हुनुपर्ने भनिएको निर्देशिकाको व्यवस्थासँग थापाको अवस्था मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। पीआर त्यागेको करिब छ महिना मात्रै भएको अवस्थामा उनको नियुक्ति मापदण्डअनुसार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जवाफ मागिएको थियो।
सांसद मधु चौलागाईंले सरकारी सुविधा लिएको व्यक्तिको नागरिकताको कानुनी अवस्था, जापानमा सरकारी वा अन्य जिम्मेवारीमा रहेको भनिएको विषय तथा पीआर त्यागसम्बन्धी समयसीमाबारे प्रश्न उठाइन्। उनले नियुक्तिमा आपत्ति नभए पनि नेपालको प्रतिष्ठा र कानुनी मापदण्डको पालना महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।
जवाफमा प्रस्तावित राजदूत थापाले आफूले विगतमा पनि नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध तथा सहकार्य विस्तारका लागि काम गरेको दाबी गरे। जापानमा रहँदा नेपाललाई सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि त्यही उद्देश्यका साथ काम गर्न जापानलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
थापाले आफ्नी श्रीमती र दुई छोरा जापानमा बसोबास गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनीहरूको नागरिकता नेपाली नै रहेको बताए। आफूहरू नेपालसँग भावनात्मक रूपमा कहिल्यै टाढा नभएको उल्लेख गर्दै उनले जापानमा अहिलेसम्म कुनै कम्पनी स्थापना नगरेको पनि दाबी गरे।
राजदूतमा आफ्नो नाम अनुमोदन भएमा परिवारसम्बन्धी विषयमा समेत कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए।
सुनुवाइका क्रममा थापाले जापानमा रहेको आफ्नो घरबारे पनि जानकारी दिएका थिए। टोकियोभन्दा टाढा रहेको उक्त घर चार आनाभन्दा कम जग्गामा बनेको सानो घर भएको र श्रीमतीको स्वामित्वमा रहेको उनले बताए। कानुनी रूपमा काम गरेर कमाएको रकमबाट घरजग्गा किन्न पाउने उनको भनाइ थियो।
पीआर त्यागसम्बन्धी दाबी, नियुक्तिको मापदण्ड र नागरिकताको कानुनी अवस्थाबारे उठेका प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा आधिकारिक अभिलेखका आधारमा हुनुपर्नेछ।
— द टन न्युज
