काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालमा स्थानीय तहदेखि सरकारी खरिद प्रक्रिया र भूमि व्यवस्थापनसम्म व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको बताएका छन्। उनले हाल देखिएका प्रवृत्तिहरूलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।
राईका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा केन्द्रित छ। योजना बिक्री, उपभोक्ता समितिमार्फत रकम हिनामिना, अनावश्यक कर्मचारी भर्ती तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता मुख्य समस्या बनेका छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अझै व्यक्तिको नाममा रहनु र दशकौं बित्दा पनि राज्यको नाममा फिर्ता नआउनु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।
भूमि अभिलेख प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल अभिलेख नहुँदा अतिक्रमण र दोहन बढेको बताए। टीकापुर, महेन्द्रनगर, झापाको ‘बालुवाटार’ र पतञ्जली योगपीठलगायत ठूला मुद्दाहरू दायर भइसकेको जानकारी दिँदै सरकारी जग्गा जथाभावी बाँडिएको र हदबन्दी मिचिएको पुष्टि भएको उनले बताए।
भूमिहीनको नाममा वितरण गरिएको जग्गामा पनि व्यापक बदमासी भएको उनको आरोप छ। रेकर्ड अस्पष्ट हुँदा जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन बन्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। केही विद्यालयहरूले सार्वजनिक जग्गा प्लटिङ गरी भाडामा लगाउने गरेको विषयसमेत उनले उठाए।
आईटी क्षेत्रमा सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार देखिएको भन्दै उनले सफ्टवेयर तथा उपकरण खरिदमा अत्यधिक मूल्य फुलाउने प्रवृत्ति रहेको बताए। १ करोड रुपैयाँको सामानलाई २५ करोडसम्म पुर्याएर खरिद गरिएको उदाहरणसमेत उनले उल्लेख गरे। आईटी क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको मोनोपोली रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय नेक्सससमेत खुलासा भएको उनले दाबी गरे।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम अमेरिका र सिंगापुरसम्म पुगेको प्रमाण भेटिएको बताउँदै उनले हुन्डी र एलसीमार्फत पैसा विदेश लैजाने गरिएको जानकारी दिए। द्वीपक्षीय सम्झौताको अभावले अनुसन्धानमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
मेडिकल उपकरण खरिदमा ‘स्पेक्ट लक’ र मूल्य फुलाउने खेल चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण खरिद गरी थन्क्याउने प्रवृत्ति बढेको बताए। विमानस्थल निर्माणमा बजेट सक्ने होड चलेको भन्दै पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी मुद्दा दायर भइसकेको र भैरहवा लगायतका विमानस्थलमा पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययनबिनै खर्च भएको उनले बताए।
अन्त्यमा राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको मात्र दायित्व नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पार्दै अख्तियार अन्तिम दण्डात्मक निकाय मात्र भएको बताए।
