‘हिमालयन सुनामी’लाई विश्वमञ्चमा उठाउन नेपालले सक्रिय कूटनीति गर्नुपर्थ्यो : पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विक
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विकले नेपालमा हालै देखिएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन नेपालले अझ प्रभावकारी र Proactive Diplomacy अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै डा. विकले यस्तो विपद्लाई केवल नेपालको आन्तरिक संकटका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. विकले नेपालको कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनु तथा समयमै सक्रिय कूटनीतिक पहल हुन नसक्नुले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू गुमेको हुनसक्ने संकेत गरेका छन्।
उनका अनुसार, समयमै सक्रिय कूटनीतिक पहल भएको भए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा विशेष आमन्त्रण वा अब्जर्भरको अवसर खोज्न सक्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो। त्यस्तो अवसरमार्फत नेपालले ‘Himalayan Tsunami’का रूपमा व्याख्या गरिएको भोटेकोशी विपद्को वास्तविकता विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि भ्रमण दललाई भोटेकोशी क्षेत्रसम्म लैजान पहल गर्न सकिने उनको तर्क छ।
डा. विकले यस्तो कूटनीतिक पहलले नेपालको विपद् व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने बाटोसमेत फराकिलो बनाउन सक्ने संकेत गरेका छन्।
विशेषगरी New Development Bank (NDB) जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोत तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थासँग नेपालको पहुँच विस्तार गर्न यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल महत्वपूर्ण हुनसक्ने उनको धारणा छ।
उनको टिप्पणीको सार स्पष्ट छ—विपद् भएपछि राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त छैन; विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति, जलवायु वित्त र विकास साझेदारीसँग जोडेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गर्नुपर्छ।
नेपालमा देखिएको पछिल्लो भोटेकोशी बाढीले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभाव, जोखिमपूर्ण भूगोल र विपद् पूर्वतयारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, अत्यधिक वर्षा तथा बदलिँदो मौसमी प्रणालीका कारण यस्ता विपद्का जोखिम बढिरहेको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
डा. विकको भनाइले परराष्ट्र नीति र विपद् कूटनीतिबीचको सम्बन्धलाई समेत बहसमा ल्याएको छ। नेपालले अब विपद्लाई केवल क्षतिको तथ्यांकका रूपमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त र दिगो पुनर्निर्माणको एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ।
‘Gone is gone’ भन्दै विगतका अवसरमा मात्र अल्झिनुभन्दा अब बाँकी अवसरलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सन्देशसमेत डा. विकको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, जलवायु कूटनीति र विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको पीडाको कथा मात्र नभई हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको बढ्दो जोखिमबारे विश्व समुदायलाई सचेत गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा स्थापित गर्न सकिने देखिन्छ।
