आईजीपी कार्कीविरुद्ध खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन
द टन न्युज । काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रतिनिधि सभामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक अभिलेखबाट हटाउन सभामुख डीपी अर्यालले निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले सांसद सुनारले २०८३ भदौ २६ गतेको बैठकमा बोलेको केही शब्दावली अभिलेखबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।
सभामुख अर्यालले बैठकमा निर्णय सुनाउँदै भने, ‘माननीय खगेन्द्र सुनारले मिति २०८३ भदौ २६ गतेको बैठकमा कहिल्यै पनि भन्ने वाक्यांशदेखि आरोप गम्भीर हुन्छ भन्ने वाक्यांशको बीचको शब्दावली सभाको अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु।’ सभामुखको उक्त निर्देशनसँगै सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीलाई लक्षित गर्दै दिएको विवादित अभिव्यक्तिको सम्बन्धित अंश अब संसद्को आधिकारिक रेकर्डमा नरहने भएको छ।
सांसद सुनारले यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले आफ्नो अभिव्यक्तिका क्रममा ‘बाबुलाई छोरीको, पुलिसलाई चोरीको आरोप गम्भीर हुन्छ’ भन्दै आईजीपी कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा समेत चर्चा भएको थियो।
सुनारले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आईजीपी कार्कीमाथि तत्काल छानबिन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। संसद्को बैठकमा सांसदबाटै प्रहरी संगठनका प्रमुखमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएपछि उक्त विषय थप संवेदनशील बनेको थियो।
तर, सभामुख अर्यालले सांसद सुनारको अभिव्यक्तिको सम्बन्धित अंश संसदीय मर्यादा तथा अभिलेखको दृष्टिले उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै त्यसलाई आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन्। सभामुखको निर्देशनपछि संसद् सचिवालयले सोहीअनुसार अभिलेख व्यवस्थापन गर्नेछ।
आईजीपी कार्कीविरुद्ध सांसद सुनारले उठाएको विषय र त्यसपछि सभामुखले अभिव्यक्तिको अंश रेकर्डबाट हटाउन दिएको निर्देशनले प्रतिनिधि सभामा सांसदको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संसदीय मर्यादा र प्रहरी नेतृत्वमाथि गरिने राजनीतिक टिप्पणीको सीमाबारे समेत बहसको विषय सिर्जना गरेको छ।
प्रहरी संगठनका प्रमुखमाथि संसद्मा गम्भीर आरोप लगाइएपछि त्यसको राजनीतिक र संस्थागत प्रभावबारे चासो बढिरहेका बेला सभामुखको पछिल्लो निर्देशनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
TheTONnews, Special Report
