नारायणीमा क्रुज डुबेपछि सन्तोष देउजाको प्रश्न : हाई अलर्टबीच यति ठूलो लापरबाही कसरी भयो?
द टन न्युज । विशेष रिपोर्ट
नारायणी नदीमा आएको बाढीले ‘राइनो क्रुज’ बगाएर नारायणी पुलमुनि पुर्याएपछि यसको व्यवस्थापन, सुरक्षा सावधानी र विगतमा गरिएको सरकारी लगानीबारे प्रश्न उठेको छ। बाढीका कारण क्रुज पुलको संरचनामा अड्किएपछि नारायणी पुलमा आवतजावतसमेत प्रभावित भएको थियो। (Safal Khabar)
यसै विषयलाई लिएर सञ्चारकर्मी सन्तोष देउजाले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन बागमती प्रदेश सरकारको समयमा क्रुज सञ्चालनका लागि भएको सरकारी सहयोगदेखि अहिलेको घटनासम्मका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
देउजाका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पानीजहाज’ अवधारणासँग जोडिएको क्रुज परियोजनाका लागि तत्कालीन बागमती प्रदेश सरकारबाट निजी कम्पनीलाई करिब १ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त रकमबाट क्रुजको पोर्ट/पार्किङस्थल अर्थात् बन्दरगाह निर्माण गरिएको उनको दाबी छ।
देउजाले क्रुज सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनी राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालि सञ्चालनमा समस्या आएर आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी नारायणी नदीमा जोखिममा रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार क्रुजलाई नारायणी पुलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा ल्याएर नदी किनारमा बाँधेर राखिएको थियो। पछिल्लो समय आएको बाढीले क्रुज बगाएर नारायणी पुलमुनि पुर्याएपछि पुलको संरचनासमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।
आइतबार आएको बाढीले नदी किनारमा राखिएको क्रुज बगाएपछि पुलमा अड्किएको र त्यसलाई निकाल्न प्रयास जारी रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। सोमबार क्रेनको प्रयोग गरी निकाल्ने प्रयास गर्दा क्रेनको डोरी चुँडिएपछि उद्धार कार्य रोकिएको रिपोर्ट गरिएको छ। (BIZMANDU)
देउजाले सरकारले बाढी तथा विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनदेखि देशभर उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको अवस्थामा क्रुजलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम किन भएन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्— ‘सरकारले एक हप्तादेखि देशभर हाई अलर्ट गरिरहेको थियो। आवश्यक सावधानी अपनाउनु पर्ने हो कि होइन?’
त्यस्तै, देशका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये एकको रूपमा रहेको नारायणी पुलमा क्रुज पुगेर अड्किँदा पुलको संरचना र यातायातमा परेको असरप्रति पनि उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
देउजाले घटनालाई विगतमा भएको सरकारी अनुदान, निजी लगानी, क्रुज सञ्चालनको अवस्था र विपद्का बेला अपनाइएको सावधानीसँग जोडेर छानबिन तथा जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
यद्यपि, सरकारी अनुदानको रकम, कम्पनीको आर्थिक अवस्था, क्रुजको बीमा तथा घटनामा कसको कस्तो जिम्मेवारी थियो भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र कम्पनीको आधिकारिक धारणा आवश्यक देखिन्छ।
नारायणी पुलमा अड्किएको क्रुज निकाल्ने प्रयास जारी रहेकाले तत्काल मुख्य प्राथमिकता पुलको संरचनाको सुरक्षा, यातायात सञ्चालन र नदीमा थप क्षति हुन नदिनु रहेको छ।
