सुर्खेतको झुप्रा खोलाको बगरमा बालुवा चाल्दै जीवन गुजार्ने एक युवतीको कथा यतिबेला देशभर चर्चाको विषय बनेको छ। २९ वर्षीया सीता वादी अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेसँगै उनले मात्र व्यक्तिगत सफलता हासिल गरेकी छैनन्, उनले नेपालको सीमान्त वादी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पहिलो पटक राज्यको सर्वोच्च तहसम्म पुर्याएकी छन्।
सीता वादी रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ दलित महिला क्लस्टरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी थिइन्। लामो समयदेखि सामाजिक विभेद, गरिबी र अवसरको अभाव झेल्दै आएको वादी समुदायबाट आएको उनको यो उचाइ ऐतिहासिक मानिएको छ। उनी मन्त्री बनेसँगै वादी समुदायले पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नीति निर्माण तहमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ।
पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सीताको भावुक दृश्यले धेरैको मन छोयो। आँसु पुछ्दै उनले भनिन्, “मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ कि म यहाँसम्म आइपुग्छु। यो मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण वादी समुदायको जीत हो।” उनको यो अभिव्यक्तिले संघर्षपूर्ण यात्राको गहिरो कथा झल्काउँछ।
सीताको जीवन यात्रा सहज थिएन। बालुवाबाट जीविकोपार्जन गर्ने परिवारमा जन्मिएकी उनले सानैदेखि आर्थिक अभाव र सामाजिक विभेदको सामना गरिन्। तर पनि उनले शिक्षा, पत्रकारिता र सामाजिक सेवामा सक्रिय रहँदै आफ्नो पहिचान बनाइन्। उनले विशेषगरी दलित, महिला र सीमान्त समुदायका हकअधिकारका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी थिइन्।
राजनीतिमा उनको प्रवेश पनि त्यही सामाजिक अभियानको निरन्तरता हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग आवद्ध भएपछि उनले आफ्नो एजेन्डालाई अझ व्यापक बनाउने अवसर पाइन्। समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसदमा पुगेकी उनले छोटो समयमै आफूलाई प्रभावशाली र प्रतिबद्ध नेताका रूपमा स्थापित गरिन्।
उनको मन्त्री पदमा नियुक्तिलाई धेरैले सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, सीताको उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक मात्र नभई नीतिगत तहमा सीमान्त समुदायका मुद्दा उठाउने अवसर पनि हो।
अब उनको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ—महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकहित सुनिश्चित गर्नुका साथै सीमान्त समुदायका आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा नीतिमा रूपान्तरण गर्नु।
सीता वादीको यो यात्रा संघर्ष, आशा र परिवर्तनको कथा हो—जसले देखाउँछ कि अवसर र दृढताले असम्भव जस्तो लाग्ने दूरी पनि पार गर्न सकिन्छ।
