नेपालका लागि २० मिलियन डलर जलवायु वित्त स्वीकृत
‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’बाट सहयोग पाउने प्रक्रियामा नेपाल, बाढी क्षतिका लागि छुट्टै दाबी विचाराधीन
द टन न्युज ॥ विशेष रिपोर्ट
काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षति तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तअन्तर्गत २० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाअन्तर्गत रहेको Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) ले नेपालले यसअघि पेश गरेका प्रस्तावका आधारमा Barbados Implementation Modalities अन्तर्गत २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त स्वीकृत गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो रकम करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अधिकारी महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि उपलब्ध उक्त संयन्त्रअन्तर्गत तीनवटा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। ती प्रस्तावमध्येबाट नेपालका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग सुनिश्चित भएको हो। रकम निकासा हुनुअघि सम्बन्धित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ।
बाढीपछि नेपालले मागेको थप सहयोग छुट्टै
यसैबीच, गत अगस्ट २६ मा भएको विनाशकारी भोटेकोशी–रसुवा बाढीपछि नेपाल सरकारले Loss and Damage Fund समक्ष छुट्टै आपत्कालीन आर्थिक सहयोगको माग गरेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को प्रभाव बढेको उल्लेख गर्दै तत्काल आर्थिक सहयोग मागेको हो। उक्त आपत्कालीन अनुरोधमा फन्डको बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भए पनि थप रकम स्वीकृत भइसकेको भने छैन।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले प्रारम्भिक रूपमा २० मिलियन अमेरिकी डलर माग गरेको र विपद्बाट भएको वास्तविक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न सकिने बताएका छन्।
नेपालका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय ढोका
नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट उच्च जोखिममा रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउँदै आएको छ।
Loss and Damage Fund को उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित तथा जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनु हो। नेपालका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलरको स्वीकृति जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा देखिएको छ।
यद्यपि, यो रकम नेपालले हरेक वर्ष क्षतिको आधारमा स्वतः पाउने निश्चित वार्षिक क्षतिपूर्ति होइन। भविष्यमा थप सहयोग प्राप्त गर्न सम्बन्धित कोषका मापदण्ड, प्रस्ताव, क्षतिको मूल्याङ्कन तथा बोर्डका निर्णयहरू आवश्यक हुनेछन्।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले मागेको थप आपत्कालीन सहयोग स्वीकृत भएमा त्यसले हालको विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको थप पहुँच निर्माण गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
द टन न्युजको निष्कर्ष:
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको क्षेत्रमा २० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग सुनिश्चित गर्नुले आगामी दिनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने हानि तथा क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग माग्ने आधार थप बलियो बनाएको छ। अब मुख्य चुनौती स्वीकृत रकमलाई प्रभावकारी रूपमा नेपाल भित्र्याउने र विपद् प्रभावित नागरिक तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्ने हुनेछ।
द टन न्युज ॥ विशेष रिपोर्ट
