प्रहरी पोशाक खरिद प्रकरण : मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्षसँग बयान लिइने
काठमाडौं । द टन न्युज।
निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरिरहेको उपसमितिले सम्बन्धित पक्ष तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग छलफल र बयानका लागि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको अध्ययन उपसमितिको दोस्रो बैठकपछि संयोजक मनिष झाले अध्ययनका लागि आवश्यक तयारी गर्न कात्तिक ३० गतेसम्मको समय छुट्याइएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म पोशाक खरिदसम्बन्धी आवश्यक कागजात तथा प्रमाण संकलन गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न तयार गर्ने र अध्ययनको आधार निर्माण गर्ने काम हुनेछ। त्यसपछि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग छलफल गरिनेछ।
उपसमितिको कार्यावधि दुई महिना अर्थात् मंसिर २० गतेसम्म तोकिएको छ। संयोजक झाका अनुसार उपसमिति गठन भएको २० दिन बितिसकेको र बाँकी ४० दिनमध्ये सार्वजनिक बिदाका कारण करिब ३० दिन मात्रै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिने अवस्था छ।
बैठकले मंसिर १६ देखि २० गतेसम्म अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याउने सहमति गरेको पनि उनले बताए।
संयोजक झाले उपसमितिको मुख्य उद्देश्य कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्नु नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अध्ययन गरी निष्कर्ष तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
उनले अध्ययन पूरा नहुँदै कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षलाई दोषी करार गर्नु उचित नहुने बताउँदै भने, “यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो। अध्ययनले कहिल्यै निर्णय सुनाउँदैन। प्रतिवेदन लेख्ने, सिफारिस गर्ने र निष्कर्ष सुनाउने हो। निर्णय गर्ने अख्तियारी पूर्ण समितिलाई हुन्छ।”
अध्ययनलाई निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै झाले उपसमिति अहिले नै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताए।
“हामी अहिले कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेका छैनौँ। हामी अहिले ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ,” उनले भने।
पोशाक खरिदसम्बन्धी विषयमा आवश्यक प्रमाण संकलन, सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल र विज्ञहरूको रायका आधारमा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तुत निष्कर्ष तथा सिफारिसमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहनेछ।
