काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेता सोबिता गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले सहकारी ठगीका पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने स्पष्ट कानुनी बाटो खुलेको बताएकी छन्। उनले लामो समयदेखि सहकारी पीडितले भोग्दै आएको अन्योल र निराशा अब अन्त्यतर्फ जाने विश्वास व्यक्त गरिन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै तथा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले भनिन्, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले सहकारी पीडितको पक्षमा ठोस आधार तयार भएको छ। अब मुद्दा अभियोजन, बिगो असुली र जफतमार्फत पीडितलाई पैसा फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।”
उनका अनुसार यसअघि कानुनी अस्पष्टता, निकायबीच समन्वयको कमी र ढिलासुस्तीका कारण हजारौँ बचतकर्ताले वर्षौंदेखि न्याय पाउन सकेका थिएनन्। “निर्णयले कानुनी जटिलता हटाएको छ। अब राज्य संयन्त्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे पीडितले राहत पाउनेछन्,” उनले भनिन्।
देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सहकारी संस्थामा भएको अनियमितता र ठगीका कारण ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। कतिपय सहकारीका सञ्चालक फरार छन् भने कतिपयविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। तर बिगो असुली र रकम फिर्ताको प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा पीडित थप समस्यामा परेका थिए।
रास्वपा नेता गौतमले अब निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छिटो अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आग्रह गरिन्। “कानुनी निर्णय कागजमै सीमित हुनु हुँदैन। यसको कार्यान्वयनमार्फत पीडितले प्रत्यक्ष राहत पाउनुपर्छ,” उनले जोड दिइन्।
उनले सहकारी ठगीलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा लिँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा नियमन र पारदर्शिता आवश्यक रहेको पनि बताइन्। “सहकारी आम नागरिकको विश्वासमा चलेका संस्था हुन्। त्यही विश्वास तोड्नेहरूमाथि राज्यले कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन,” गौतमको भनाइ छ।
सहकारी पीडित समूहहरूले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले अब सरकार, नियामक निकाय र न्यायालयबीच समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै सहकारी पीडितका लागि न्याय र राहतको आशा बलियो बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
