अमेरिकाको NRNA NCC ले परराष्ट्रमन्त्री खानालसमक्ष १७ बुँदे सुझाव पेस
न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खानालसमक्ष गैरआवासीय नेपाली (NRN) का अधिकार, लगानी सुरक्षा तथा प्रवासी नेपालीको सहभागितासम्बन्धी १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
NCC अमेरिकाका अध्यक्ष सतेन्द्र साहको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री खानालसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयनदेखि नेपालमा प्रवासी नेपालीको लगानी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजी परिचालनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछि राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारसँग NRNA ले गरेको सहकार्यलाई स्मरण गर्दै ज्ञापनपत्रमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०८३ को मस्यौदा पुनरावलोकन तथा सुधार गर्न माग गरिएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानीको सुरक्षा तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
NRNA र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गरी गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। जग्गा–राजस्व, अध्यागमन, विदेशी मुद्रा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन तत्काल गर्न वा संशोधनका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नसमेत माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आवेदन संकलन तथा अनलाइन परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। ऐन आउनुअघि खरिद गरिएका सम्पत्तिलाई नियमित गर्ने, वार्षिक रु. २ करोड ५० लाखसम्मको पारिवारिक रेमिट्यान्समा कर छुट, पूँजी तथा लाभांश सहज रूपमा नेपालबाट फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था र हाल उपलब्ध १० वर्षे निःशुल्क बहुप्रवेशाज्ञा सुविधा कायम राख्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई कूटनीतिक नियोग वा प्रविधिको माध्यमबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारको शेयर कारोबारमा पहुँच दिने, ‘Diaspora Bonds’ तथा ‘Motherland Fund’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।
नेपालमा लगानी गर्न चाहने प्रवासी नेपालीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘Single Service and Grievance Redressal Desk’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, सम्बन्धित कानुन निर्माण हुनुअघि नै कार्यकारी निर्णयमार्फत ‘Diaspora Expert Network’ तथा ‘Knowledge Bank’ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको कन्सुलर सेवा थप प्रभावकारी बनाउन उच्च माग भएका नियोगमा पर्याप्त जनशक्ति थप्न, बन्द हुने नियोगका दरबन्दी आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन माग गरिएको छ।
खाडी मुलुक तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीका लागि स्थायी आपत्कालीन उद्धार टोली र २४ घण्टा हटलाइन सञ्चालन गर्न तथा नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका लागि कूटनीतिक नियोगमार्फत कानुनी सहायता कोष स्थापना गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।
प्रवासी नेपालीसँग दीर्घकालीन समन्वय र सहकार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै ‘Diaspora Coordination Center’ स्थापना गर्न तथा विदेशमा रहेका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकाका लागि नेपाली भाषा कक्षा र खुला विश्वविद्यालयका कार्यक्रम विस्तार गर्न माग गरिएको छ।
यस प्रस्तावको मस्यौदा NRNA USA का प्रमुख संरक्षक सुनिल साहको नेतृत्वमा तयार गरिएको जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खानालले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा प्रवासी नेपालीलाई महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनु सरकारको नीति तथा प्राथमिकता रहेको बताए।
मन्त्री खानालले नेपाली डायस्पोरासँग रहेको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने सरकारको दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
द टन न्युज । विशेष रिपोर्ट
