काठमाडौं — नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पदभार ग्रहणसँगै आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उनले बहुप्रतीक्षित रूपमा राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको घोषणा गर्दै यसलाई व्यापक आर्थिक तथा कानुनी सुधारको प्रारम्भिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा उनले निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको स्पष्ट पारे। व्यवसायीहरूले राजश्व अनुसन्धान विभागले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, झन्झटिलो प्रक्रिया बढाउने तथा उद्यमशील वातावरणमा बाधा पुर्याउने आरोप लगाउँदै आएका थिए। वाग्लेले यस्ता गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अब सरकार उद्यममैत्री वातावरण निर्माणतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्।
राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा सिफारिसका लागि कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि उक्त विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। सोही आधारमा सरकार अब ठोस निर्णयतर्फ अघि बढेको देखिएको छ।
यससँगै अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यापक कानुनी सुधारको रोडम्याप ल्याइने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पुराना, झन्झटिला र व्यवहारमा असर नपार्ने ऐनहरू संशोधन वा खारेज गरिनेछ। “केही नेपाल ऐन संशोधन” जस्ता विधेयकमार्फत कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाइने र निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सिफारिसअनुसार कर, व्यापार तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ। साथै, अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप घटाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत यी सुधारका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार अबको प्राथमिकता प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने हुनेछ।
