पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि प्रश्न, रास्वपालाई कारबाही गर्न वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठीको चुनौती
द टन न्युज । काठमाडौं ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणले नयाँ मोड लिएसँगै वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, नेपाल प्रहरी र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पत्रकार पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिने तथा सञ्चार संस्थालाई दबाब र त्रासमा राख्ने काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यबाट भएको देखिएको भन्दै अब रास्वपाले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले यस घटनामा नेपाल प्रहरीको भूमिकाभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रहरीलाई दिइने निर्देशनको कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट बहस र छिनोफानो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरीलाई आदेश दिन पाउँछ?
त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको आदेश प्रहरीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा कानुनी बहस हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यलाई प्रहरीलाई प्रत्यक्ष आदेश दिने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयको पनि कानुनी निरूपण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरी सधैँ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको समूहको प्रभावमा परिचालित हुने व्यवहार उचित हो वा होइन भन्ने विषय संसद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड कमजोर भए देशको प्रमुख सुरक्षा निकाय नै निष्प्रभावी बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। प्रहरीलाई राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ।
रास्वपाले आफ्नै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ
त्रिपाठीले सत्तारूढ दलका रूपमा रास्वपाको जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार पत्रकार पक्राउ प्रकरण अब प्रहरीको सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र नभई संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रहरीको स्वायत्तता र राज्यसत्ताको जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।
‘संविधानमाथि कोही छैन’ भन्ने मान्यतासहित पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यको भूमिका छानबिन गर्ने, जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने विषयमा रास्वपाले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा अब चासोको विषय बनेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र राजनीतिक जवाफदेहिताको यो प्रश्नमा सरकार तथा सत्तारूढ दलले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
— वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठीको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारमा आधारित।
