भोटेकोशीको घाउदेखि न्यूयोर्कसम्म : एनआरएनएको योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बालेन सरकारको परीक्षा
भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई दिएको चेतावनी : राहतभन्दा माथि उठेर पुनर्निर्माण, जलवायु न्याय र सुरक्षित भविष्यको खोजी
लेखक — एचबी ताम्राकार (पत्रकार)
काठमाडौं — हिमालको काखबाट बग्ने भोटेकोशी नदीले २०२६ अगस्ट २६ मा देखाएको विनाशकारी रूपले नेपाललाई फेरि एउटा कठोर वास्तविकताको सामना गराएको छ। नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ हुँदै त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, निजी घर, व्यवसाय, खेतीयोग्य जमिन र सार्वजनिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै धेरै परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ। उद्धारका क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय समुदायले देखाएको साहसले विपत्तिको बीचमा पनि आशा जीवित राखेको छ।
भोटेकोशीको बाढीलाई एउटा सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र बुझ्नु अब पर्याप्त हुँदैन। यो घटना नेपालको हिमाली क्षेत्र कति संवेदनशील बन्दै गएको छ भन्ने गम्भीर चेतावनी पनि हो। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, हिमतालको जोखिम, पहिरो, अत्यधिक वर्षा र भू–भौतिक अस्थिरताले आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिको जोखिम अझ बढाउन सक्ने वैज्ञानिक चेतावनीहरू लामो समयदेखि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। त्यसैले भोटेकोशीको घटनालाई तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा, जलवायु नीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यस विपत्तिले नेपालको विकास मोडलमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नदी किनारमा तीव्र रूपमा विस्तार भएका बस्ती, सडक, पुल, उद्योग र जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षा अब नयाँ ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ। विगतमा सामान्य बाढीको जोखिमलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएका संरचनाहरू भविष्यमा असामान्य तथा तीव्र जलवायु घटनाको सामना गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने समय आएको छ।
भोटेकोशीको घटनापछि नेपालको अर्को ठूलो चुनौती पुनर्निर्माण हो। तत्काल राहतका लागि खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आवास र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनु महत्वपूर्ण छ, तर यतिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। घर गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने होइन, भविष्यको जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ बलियो र सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यही अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघ अर्थात् एनआरएनएको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि एनआरएनएले आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर एनआरएनएको क्षमता आर्थिक सहयोग संकलनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली व्यवसायी, इन्जिनियर, चिकित्सक, वैज्ञानिक, सूचना प्रविधि विज्ञ, जलविद्युत् विशेषज्ञ र विपद् व्यवस्थापनका जानकारलाई नेपालसँग जोडेर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
एनआरएनएले तत्काल राहतसँगै ‘एक समुदाय–एक परियोजना’ जस्तो अभियान सुरु गर्न सक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले कुनै एउटा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी आयोजना, पुल वा सुरक्षित आवास निर्माणको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसबाट संकलित सहयोग कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी पारदर्शी डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले सहयोगदाताको विश्वास बढाउनुका साथै वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुर्याउन पनि मद्दत गर्नेछ।
एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको आर्थिक क्षमता मात्र होइन, विश्वव्यापी नेटवर्क हो। नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोड्न एनआरएनएले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालका सरकारी निकायसँग जोडेर हिमाली विपद् अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार प्रविधि र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
भोटेकोशी बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ। छिमेकी भारत र चीनसहित विभिन्न मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विदेशी समुदायले राहत, उद्धार तथा आर्थिक सहयोगमा चासो देखाएका छन्। तर नेपालको आवश्यकता तत्कालको राहतभन्दा धेरै ठूलो छ। नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग केही दिनको राहत सामग्री मात्र होइन, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठूलो साझेदारी माग्नुपर्ने समय आएको छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जना गर्नमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुकमध्ये भए पनि यसको असरबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने मुलुक हो। हिमालयमा हुने परिवर्तनले नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र करोडौँ मानिसको जीवनमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई मानव सुरक्षा र क्षेत्रीय सुरक्षाको मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्छ।
यही कारणले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको सहभागिता विशेष महत्वको विषय बनेको छ। न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालका लागि आफ्नो पीडा सुनाउने मात्र होइन, विश्वलाई नेपालको वास्तविकता बुझाउने महत्वपूर्ण अवसर हो। प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी बाढीलाई नेपालको एउटा स्थानीय विपत्तिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यसलाई हिमालयमा बढिरहेको जलवायु संकट र विश्वव्यापी जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महासभामा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ—नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका खेलेको छ, तर यसको परिणामस्वरूप हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपत्तिको मूल्य नेपाली जनताले चुकाइरहेका छन्। त्यसैले विकसित राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले जलवायु जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई राहत मात्र होइन, क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने वित्तीय संयन्त्रमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट हिमालयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ। नेपाल, भारत, चीन, भुटानलगायत हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने मुलुकलाई समेटेर हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली, पहिरो, अत्यधिक वर्षा र जलवायु परिवर्तनको संयुक्त अध्ययन गर्न सकिन्छ। यस्तो संयन्त्रले भविष्यमा हुने विपत्तिको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
भोटेकोशीको घटनाले पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता पनि स्पष्ट बनाएको छ। यदि जोखिमको सूचना केही मिनेट वा घण्टा अगाडि मात्र पनि विश्वसनीय रूपमा स्थानीय बासिन्दासम्म पुग्न सके धेरै मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालका जोखिमयुक्त नदी तथा हिमाली क्षेत्रमा अत्याधुनिक सेन्सर, स्याटेलाइट, ड्रोन, स्वचालित साइरन, मोबाइल अलर्ट र स्थानीय उद्धार संयन्त्रलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जलविद्युत् नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हो। तर भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना र त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीले भोगेको जोखिमले आयोजनाको डिजाइन र सुरक्षा मापदण्डमाथि पनि नयाँ बहस आवश्यक बनाएको छ। अब जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विद्युत् उत्पादन क्षमता मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने असामान्य बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य जोखिमको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी नदी किनारमा निर्माण भएका बस्ती र पूर्वाधारको जोखिम नक्सांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालका प्रमुख नदी बेसिनको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर कुन क्षेत्रमा बस्ती विस्तार सुरक्षित छ, कुन क्षेत्रमा घर तथा उद्योग निर्माण गर्न हुँदैन, कुन ठाउँमा पुल र सडकको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ। राजनीतिक दबाब वा स्थानीय स्वार्थका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण अनुमति दिने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ।
भोटेकोशी बाढी बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो। तर यही चुनौती सरकारका लागि ठूलो अवसर पनि बन्न सक्छ। सरकारले यस विपत्तिलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुन सक्छ। तर राहत तथा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सहयोग वितरण, भ्रष्टाचार वा अपारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया देखिएमा सरकारका लागि यही विपत्ति ठूलो राजनीतिक संकट बन्न सक्छ।
बालेन सरकारले यस अवसरलाई पुरानो शैलीको पुनर्निर्माणभन्दा फरक ढंगले अघि बढाउन सक्छ। पुनर्निर्माणका प्रत्येक परियोजनाको लागत, स्रोत, ठेकेदार, प्रगति र सम्पन्न अवस्था सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। विदेशबाट आएको सहयोगदेखि सरकारको खर्चसम्म सबै विवरण नागरिकले मोबाइलबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा पारदर्शिता र विश्वास दुवै बढ्नेछ।
विपद्को पैसा सामान्य बजेटभन्दा संवेदनशील हुन्छ। त्यो पैसा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा खर्च हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले पीडितको पीडामाथि अर्को अन्याय थप्नेछ। त्यसैले पुनर्निर्माणको प्रत्येक चरणमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सामाजिक निगरानी र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
भोटेकोशीपछि नेपालले विकासको परिभाषा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सडक बनेको छ कि छैन, पुल बनेको छ कि छैन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण भयो कि भएन भन्ने मात्र विकासको सूचक हुनु हुँदैन। अब एउटा पूर्वाधार कति सुरक्षित छ, कति वर्षसम्म टिक्छ र असामान्य प्राकृतिक विपत्तिमा त्यसले नागरिकको जीवन जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि विकासको प्रमुख मापदण्ड बन्नुपर्छ।
नेपालले अब ‘पहिले निर्माण गरौँ, जोखिम पछि हेरौँ’ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ। सडक, पुल, सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना र शहर विस्तारको प्रत्येक योजनामा जलवायु जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतसँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, प्राकृतिक प्रणालीलाई बुझेर विकास गर्ने नीति आवश्यक छ।
भोटेकोशीको बाढीले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—सीमापार नदी तथा हिमाली जोखिममा सूचना आदानप्रदान कति प्रभावकारी छ? नेपालका धेरै नदीको स्रोत वा माथिल्लो जलाधार सीमापार क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले छिमेकी मुलुकसँग आकस्मिक बाढी, हिमताल, पहिरो र जलप्रवाहसम्बन्धी तत्काल सूचना आदानप्रदान हुने स्थायी संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ।
यदि माथिल्लो क्षेत्रमा ठूलो जोखिम उत्पन्न भयो भने त्यसको जानकारी तलका बस्तीले तत्काल पाउनुपर्छ। केही मिनेटको चेतावनीले पनि धेरै जीवन बचाउन सक्छ। त्यसैले नेपालले भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विपद् पूर्वसूचना र जलवायु सुरक्षाको क्षेत्रमा अझ गहिरो बनाउनुपर्छ।
भोटेकोशीको पीडा अब नेपालभित्र मात्र सीमित रहनु हुँदैन। यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा एउटा उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। नेपालले विश्वलाई बुझाउनुपर्छ कि हिमालयको संकट केवल हिमाली देशहरूको समस्या होइन। हिमालयबाट बग्ने नदीमा हुने परिवर्तनले दक्षिण एसियाको ठूलो जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्यूयोर्कमा यही विषयलाई राजनीतिक र कूटनीतिक प्राथमिकताका साथ उठाउन सके नेपालले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छ। महासभामा नेपालले तत्काल राहतका लागि सहयोग माग्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसभन्दा माथि उठेर जलवायु न्याय, Loss and Damage, हिमालय संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण वित्तका विषयमा स्पष्ट प्रस्ताव राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालले विश्वसँग अब ‘हामीलाई पैसा दिनुहोस्’ मात्र भन्नु हुँदैन। नेपालले भन्नुपर्छ—‘हामीलाई साझेदार बन्नुहोस्।’ हामीलाई प्रविधि चाहिएको छ, विशेषज्ञता चाहिएको छ, अनुसन्धान चाहिएको छ, जोखिम पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली चाहिएको छ र जलवायु संकटसँग जुध्न दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग चाहिएको छ।
भोटेकोशीले नेपालको भविष्यका लागि एउटा कठोर पाठ छाडेको छ। नदी केही समयपछि फेरि शान्त भएर बग्नेछ। बस्तीहरू पुनः उठ्नेछन्। सडक र पुलहरू फेरि बन्नेछन्। जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन हुनेछन्। तर यदि हामीले पुरानै ठाउँमा पुरानै डिजाइनका संरचना बनाएर पुरानै गल्ती दोहोर्यायौँ भने अर्को भोटेकोशीको जोखिम पनि जीवितै रहनेछ।
त्यसैले अबको पुनर्निर्माण ‘Build Back Better’ को अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ। जुन घर बनाइन्छ, त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ। जुन पुल बनाइन्छ, त्यो भविष्यको बाढीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन हुनुपर्छ। जुन सडक बनाइन्छ, त्यसले पहिरोको जोखिम सामना गर्न सक्नुपर्छ। जुन जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ, त्यसको डिजाइनमा बदलिँदो हिमाली जोखिम समेटिनुपर्छ।
एनआरएनएले पनि यही दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्काल राहतका लागि सहयोग संकलन गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा ठूलो योगदान विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई नेपालको पुनर्निर्माणमा जोड्नु हो। एनआरएनएले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच पुलको भूमिका खेल्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपाललाई विपद् आएको बेला सम्झिने र केही राहत पठाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। हिमालय विश्वको साझा प्राकृतिक सम्पदा हो। यसको संरक्षण र यससँग जोडिएका जोखिमको व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दीर्घकालीन जिम्मेवारी छ।
बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि पनि भोटेकोशी केवल एउटा विपत्ति होइन, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने अवसर हो। सरकारले यसलाई राजनीतिक लोकप्रियताको विषय नबनाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन अभियान बनाउन सक्नुपर्छ। वैज्ञानिक सोच, पारदर्शिता, प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नागरिक सहभागितालाई केन्द्रमा राख्न सकियो भने यो संकटबाट नेपाल अझ बलियो भएर निस्कन सक्छ।
आज भोटेकोशीको पानीमा धेरै परिवारको सपना बगेको छ। कसैको घर बगेको छ, कसैको व्यवसाय बगेको छ, कसैको रोजगारी बगेको छ र कतिपय परिवारका लागि आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षा नै जीवनभरको पीडा बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा तथ्यांकले क्षतिको आकार देखाउन सक्छ, तर परिवारले भोगेको पीडाको मूल्य कुनै तथ्यांकले मापन गर्न सक्दैन।
तर यही पीडाबाट एउटा नयाँ संकल्प जन्मिन सक्छ—अब नेपाल विपद्को प्रतीक्षा गर्ने देश होइन, विपद्को पूर्वानुमान गर्ने देश बन्नुपर्छ। राहत खोज्ने देश होइन, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने देश बन्नुपर्छ। असुरक्षित पूर्वाधार बनाउने देश होइन, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्ने देश बन्नुपर्छ।
न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वका नेतासामु यही आवाज पुर्याउन सक्नुपर्छ। भोटेकोशीको आवाज रसुवाको पहाडमा मात्र होइन, काठमाडौं, दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन, ब्रसेल्स हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासम्म पुग्नुपर्छ।
किनकि भोटेकोशी आज नेपालको विपत्ति हो, तर यसको पछाडि लुकेको हिमाली संकट भोलि सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको संकट बन्न सक्छ। हिमालयको भविष्य सुरक्षित गर्नु नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन। हिमालयसँग जोडिएको पानी, वातावरण, जैविक विविधता, कृषि, ऊर्जा र मानव जीवनको भविष्य सुरक्षित गर्नु विश्वकै साझा जिम्मेवारी हो।
अब प्रश्न नेपालले संसारलाई के माग्ने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो—नेपालले संसारलाई के चेतावनी दिने?
चेतावनी स्पष्ट छ—हिमालय कमजोर हुँदै गयो भने त्यसको असर हिमालमै रोकिने छैन।
भोटेकोशीको गर्जनलाई विश्वले सुन्नैपर्छ।
र नेपालले पनि अब त्यो गर्जनलाई आफ्नो नयाँ विकास, नयाँ कूटनीति र नयाँ विपद् व्यवस्थापन नीतिको आधार बनाउनैपर्छ।
— एचबी ताम्राकार
पत्रकार
