१०० मिलियन अमेरिकी डलरको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ : डायस्पोराको रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने अभियान
काठमाडौं । द टन न्युज । विशेष रिपोर्ट
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान संरक्षक डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीको रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्।
डा. केसीका अनुसार एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीको रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सरकारको सहभागितामा सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड स्थापना गर्ने अभियान अघि बढाएको हो।
उनका अनुसार उक्त फण्डलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पछिल्ला सात वर्षमा विभिन्न नीति, नियम तथा कानुनी संरचना निर्माण तथा संशोधनका लागि निरन्तर पहल गरिएको थियो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA), नेपाल राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित नियम तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON)सँग सम्बन्धित कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थालाई फण्ड सञ्चालन गर्न अनुकूल बनाउने काम भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
डा. केसीले अधिकतम नेपाली डायस्पोरालाई फण्डमा सहभागी गराउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। नेपाली नागरिकता कायम रहेका तथा विदेशी नागरिकता लिएका दुवै समूहका नेपाली मूलका लगानीकर्तालाई समेट्दै विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित लगानी माध्यममा रूपान्तरण गर्ने र लगानीकर्ताको अधिकार तथा लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्थालाई समेत सुरक्षित गर्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
उनले फण्डलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंक, NEPSE, SEBON लगायत सम्बन्धित निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
डा. केसीका अनुसार अब ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ले आफ्नो इक्विटीको ८५ प्रतिशतसम्म हिस्सा डायस्पोराबाट आईपीओमार्फत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था बनेको छ। यसले विश्वभर रहेका नेपालीलाई नेपालको विकास र लगानी प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोड्ने अवसर सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ।
उनले यो फण्डलाई डायस्पोरा र नेपाल सरकार दुवैका लागि महत्वपूर्ण वित्तीय सञ्जाल तथा लगानीको नयाँ माध्यमका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको पूँजीलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने र लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो पहलले आगामी दिनमा नेपालको लगानी वातावरणमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
