काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाएपछि सर्वोच्च अदालतमा आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ हुन सकेन।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा आज पेसी तोकिएको थियो। तर, प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सम्बन्धित न्यायाधीशले व्यक्तिगत तथा संस्थागत सरोकार देखाउँदै उक्त मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने (रेक्युज) जनाएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। अब अदालतले अर्को इजलास गठन गरी नयाँ पेसी तोक्ने जनाइएको छ।
उक्त रिटमा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर अभियोगपत्र संशोधन गरेको, कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गरिएको तथा राजनीतिक प्रभावमा निर्णय भएको दाबी गरिएको छ। रिट निवेदनमार्फत अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा पछिल्लो समय राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले चासोको विषय बनेको छ। रास्वपाले यसलाई योजनाबद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आएको छ भने सरकार पक्षले सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ।
यसअघि पनि उक्त मुद्दामा पेसी तोकिए पनि विभिन्न कारणले सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन। न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाएपछि मुद्दा थप लम्बिने संकेत देखिएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले नयाँ इजलास तोकेर पुनः पेसी निर्धारण गरेपछि मात्र यस विषयमा विस्तृत सुनुवाइ हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ।
