द टन न्युज, काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका जोखिमग्रस्त बस्तीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। वर्षौँदेखि बाढीका कारण दोहोरिँदै आएको मानविय संकटलाई अन्त्य गर्न सुरक्षित स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले हरेक वर्ष बाढी आउँदा हजारौँ मानिसले ज्यान जोगाउन घरबार र सम्पत्ति छोडेर भाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गर्दै अब यो समस्या टार्ने होइन, समाधान गर्ने समय आएको बताएका छन्। “जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्न बाध्य पारेर उनीहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्नु उचित होइन,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत काठमाडौँका विभिन्न नदीकिनार क्षेत्रका बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ। यसले बाढी जोखिम न्यूनीकरणसँगै काठमाडौँको ढल निकास प्रणाली सुधार र वातावरणीय स्वच्छतामा समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर न्यायोचित समाधान गरिने बताए। देशभर रहेका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र जग्गा वितरण गरिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
उनले आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता—निर्वाचनका क्रममा व्यक्त वाचा, दलको वाचापत्र तथा सरकारका प्राथमिकतामा समावेश कार्यक्रम—नबिर्सिएको स्पष्ट पार्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएका छन्।
सरकारले वर्षौँदेखि जटिल बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दै सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बसोबासको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
यस्तो छ सम्माननीय प्रधानमंत्री ले लेख्नुभएको मनछुने स्टाटस:
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।
