द टन न्युज, काठमाडौं । नेपाल सरकार ले प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचा तथा प्रतिबद्धताहरू समेट्दै देशको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा सार्वजनिक उक्त दस्तावेजले आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
सरकारले हाल रहेको करिब २०.२७ प्रतिशत गरिबी दरलाई आधा घटाउँदै ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ। “निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकास मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरिनेछ,” प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख लक्ष्यहरू:
- ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना
- ‘Earn While You Learn’ (पढ्दै कमाउँदै) शिक्षा मोडेल लागू
- औसत ७% आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने
- प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने
- GDP १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने
- गरिबी दर १०% मा झार्ने
- २०४६ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन
- निजामती र शिक्षण संस्थाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज
- सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्ड र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली
- आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन
- किसानका लागि क्रेडिट कार्ड, बिमा र पेन्सन व्यवस्था
- २०८८ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ८% लगानी
- प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक समावेशी विद्यालय
- जलन पीडित र विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार
सरकारले यी लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा अघि सारिएको यो प्रतिबद्धतालाई नेपाललाई आर्थिक रूपमा सशक्त, पारदर्शी र समावेशी राष्ट्र बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक कदमको रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्यले देशमा विकासको नयाँ आशा जगाएको छ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ।
