गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बृहत् एकता पश्चात् गठित स्टेरिङ कमिटीको दशौँ बैठक मिति २०८२ साल माघ २४ गते (७ फेब्रुअरी २०२६) शनिबार सम्पन्न भएको छ। महासचिव गौरीराज जोशीद्वारा सञ्चालन गरिएको बैठकमा संघका समसामयिक विषय, आगामी १२औँ महाधिवेशनको तयारी तथा संगठनात्मक व्यवस्थापनका विविध पक्षमा विस्तृत छलफल गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ।
बैठकमा सदस्यता, डेलिगेट तथा मेम्बरशिप शुल्क सम्बन्धी विषयमा गहन छलफल गर्दै हाल Membership Registration System (MRS) मा विद्यमान पंजीकृत सदस्यहरू, High Level Committee (HLC) बाट प्राप्त सदस्यहरू तथा समान्तर एनसीसीहरूबाट प्राप्त सदस्यहरूको संख्यालाई सांख्यिकीकरण (Quantification) गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, सम्पूर्ण सदस्यहरूको इमेल वा फोन नम्बर अद्यावधिक गर्ने, सांख्यिकीकरण भएका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित एनसीसी तथा बृहत् एकतामा समाहित दुवै कार्य समितिबाट प्रमाणीकरण गर्ने तथा विधानअनुसार सदस्यता शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था तय गरिएको छ।
अक्टोबर २०२५ मा तय भएको १२औँ महाधिवेशनका लागि यसअघि डेलिगेट आवेदन गरिसकेका आवेदकहरूलाई पुनः सहमतिका लागि इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ। तोकिएको समयभित्र असहमति नआएका प्रतिनिधिहरूको आवेदन पुनः प्रमाणीकरण गरिनेछ भने नयाँ आवेदकका लागि नेपाली समयअनुसार १३ तारिख राति १२ बजेसम्म आवेदन खुला रहने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले डेलिगेट सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट संख्यात्मक अनुमोदन गर्नुपर्ने तथा सदस्यहरूको गैरआवासीय हैसियत प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अन्तिम डेलिगेट सूची १४ फेब्रुअरीभित्र सम्बन्धित एनसीसीहरूले पठाइसक्नुपर्नेछ। साथै, MRS प्रणालीमा स्टेरिङ कमिटीका सबै सदस्यलाई ‘Read Only’ पहुँच प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ।
निर्वाचन प्रक्रिया तथा कार्यविधि सम्बन्धी छलफलपछि निर्वाचन डेलिगेट, निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी, संघका दुवै पक्षको आर्थिक पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न स्वतन्त्र तृतीय पक्षमार्फत अडिट गराउने निर्णय गरिएको छ, जसको संयोजन पूर्व अध्यक्ष आर.के. शर्माले गर्ने सहमति भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन समितिका सदस्यहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा औपचारिक नियुक्तिपत्र पठाउने निर्णय गर्दै बैठकले अर्को बैठकअघि निर्वाचन तथा संगठनात्मक कार्यविधि सम्बन्धी आवश्यक छलफल अघि बढाउने जनाएको छ। साथै, विधान संशोधन तथा सबै सदस्यलाई मतदान अधिकार दिने विषयमा आगामी १२औँ महाधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति समेत बैठकले जनाएको छ।
