एनआरएनए–परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त कार्यशाला सफल, संशोधित विधेयक संसदमा लैजाने तयारी
काठमाडौं ।गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहल भएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित दुईदिने उच्चस्तरीय कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
यो कार्यशाला Non-Resident Nepali Association (NRNA) र Ministry of Foreign Affairs को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
समाधानतर्फ केन्द्रित छलफल
हालसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वाहकहरूले
- घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा कानूनी जटिलता,
- बैंक खाता सञ्चालनमा कठिनाइ,
- लगानी तथा शेयर कारोबारमा अवरोध,
- नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा प्रक्रियामा झन्झट
जस्ता समस्या भोग्दै आएका थिए।
कार्यशालामा यी विषयहरूमा गहन छलफल गर्दै कानूनी र नीतिगत सुधारमार्फत सहजता सुनिश्चित गर्ने सहमति बनेको छ। विशेषगरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सम्पत्तिको अधिकार स्पष्टता र भिसा प्रक्रियामा सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संशोधित विधेयक संसदमा
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी आगामी संसद अधिवेशनबाट प्राथमिकताका साथ पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसलाई प्रवासी नेपाली र मातृभूमिबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
नेतृत्वमा रोजीना प्रधान राईको सक्रियता
यस पहलमा Rozina Pradhan Rai, उपाध्यक्ष – NRNA ICC, को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ।
राईले गैरआवासीय नेपालीहरूको दीर्घकालीन मागलाई संस्थागत ढंगले उठाउँदै अधिकार कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा उनले प्रवासी नेपालीलाई केवल रेमिटेन्स स्रोतका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक विकासका रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
उनको सक्रिय पहल र कूटनीतिक समन्वयले कार्यशालालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुगेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
सकारात्मक संकेत
विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा
- गैरआवासीय नेपालीको लगानी प्रवाह बढ्ने,
- आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता विस्तार हुने,
- सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध थप मजबुत हुने
अपेक्षा गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा उठेको यो कदमलाई धेरैले “ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
