खरानीबाट उठेको प्रहरी संगठनदेखि ऐतिहासिक निर्वाचनसम्म—आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्व चर्चामा

द टन न्युज रिपोर्ट : खरानीबाट उठेको प्रहरी संगठनदेखि ऐतिहासिक निर्वाचनसम्म—आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्व चर्चामा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक तथा सुरक्षा संकटबाट गुज्रियो। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो, सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो र राज्य संयन्त्रमाथि नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती देखियो। यही कठिन परिस्थितिबाट नेपाल प्रहरीलाई पुनः उभ्याउने नेतृत्वमध्ये एकका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको भूमिका अहिले चर्चामा छ।

कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछि उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रहरी कार्यालयहरूमा भएको क्षति, कमजोर मनोबल र बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिबीच सुरक्षा व्यवस्थालाई पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती थियो। यही पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रहरीले संगठन पुनर्निर्माणसँगै नागरिक सुरक्षा र निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्यो।

कार्कीको आफ्नै शब्द रचनामा रहेको ‘आमा म त खरानीबाट उठेर आएँ’ गीतले पनि आन्दोलनपछिको प्रहरीको मनोविज्ञान र संगठनले भोगेको कठिन अवस्थालाई अभिव्यक्त गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। गीतमा आन्दोलनपछि खरानीबाट उठेर नागरिक सेवा र सुरक्षामा फर्किएको प्रहरीको भावना, देशप्रतिको जिम्मेवारी र सेवाभावलाई चित्रण गरिएको छ। (Nepal Police⁠)

भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि प्रहरी नेतृत्वसम्म

कार्कीको प्रहरी करियरमा चर्चित बनेको अर्को अध्याय हो—नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान।

२०८० सालमा उनी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख हुँदा उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी टोलीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। सोही अनुसन्धानक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका थिए भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढेको थियो। 

यस प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक पहुँच र शक्तिका बाबजुद भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधको अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो।

‘कसैको दबाबमा होइन, कानुनअनुसार’ भन्ने छवि

दानबहादुर कार्की आईजीपी बनेपछि पनि अपराधविरुद्धको कारबाहीमा प्रहरीको सक्रियता निरन्तर देखिएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढ्दा प्रहरी नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। उपलब्ध समाचारअनुसार सरकारको निर्णयपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

यस्ता घटनाले प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक दबाबभन्दा कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ।

यद्यपि, कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिनु आफैंमा दोषी प्रमाणित हुनु होइन। पक्राउपछि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था कायम रहन्छ।

रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि विवाद

आईजीपी कार्कीमाथि कुनै समय रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्ने उद्देश्यले भूमिका खेलेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा लाग्यो। तर त्यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन। त्यसैले यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, राजनीतिक आरोप र विवादका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

ऐतिहासिक निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिका

जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणबीच सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सुरक्षा निकायका लागि ठूलो परीक्षा थियो।

निर्वाचनअघि आईजीपी कार्कीले प्रहरी कर्मचारीलाई निर्वाचनलाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा लिएर तटस्थ, इमानदार र प्रतिबद्ध भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए। आचारसंहिता उल्लङ्घन, अवाञ्छित गतिविधि तथा गलत र मिथ्या सूचनाविरुद्ध सक्रिय हुन पनि उनले निर्देशन दिएका थिए। (Nepal Police⁠)

निर्वाचनपछि उनले सीमित स्रोतसाधन र कठिन परिस्थितिका बाबजुद प्रहरीले उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेको र निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमा शान्त तथा व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका थिए। (Nepal Police⁠)

त्यसैले निर्वाचनको सम्पूर्ण सफलता कुनै एक व्यक्तिको मात्र उपलब्धि नभए पनि आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीले निर्वाह गरेको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको भूमिका महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

‘भ्रष्टहरू निदाउन नसक्ने’ सन्देश

आज नागरिक तहमा उठिरहेको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो—राज्यका सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकायले राजनीतिक पहुँच र प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?

दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भएका चर्चित अनुसन्धान र पछिल्ला कानुनी कारबाहीले कम्तीमा प्रहरी नेतृत्वबाट त्यस्तो अपेक्षा बढाएको छ।

भ्रष्टाचार, संगठित अपराध र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढ्दा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक बहस पनि चर्किन्छ। तर कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न प्रहरीको व्यावसायिकता र निष्पक्षता निर्णायक हुन्छ।

‘खरानीबाट उठेको देशलाई फेरि उठाउन’ सुरक्षा निकायको भूमिका केवल अपराध नियन्त्रणमा सीमित हुँदैन। नागरिकको सुरक्षा, कानुनको शासन, निष्पक्ष निर्वाचन र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस अर्थमा आईजीपी दानबहादुर कार्की अहिले केवल नेपाल प्रहरीका प्रमुखका रूपमा मात्र होइन, संकटपछि पुनःस्थापना, कानुनी शासन र प्रहरीको व्यावसायिक विश्वसनीयताको परीक्षामा उभिएको नेतृत्वका रूपमा चर्चामा छन्।

द टन न्युजको दृष्टिमा—नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन भाषणले होइन, कठिन समयमा संस्थाले देखाएको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र परिणामले हुन्छ। कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीले आगामी दिनमा यही विश्वासलाई अझ बलियो बनाउन सक्नु नै उनको नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।