द टन न्युज, काठमाडौं — नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास ले नेपाली जेनजी युवाहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ नेतृत्व विकास कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। ‘चाइनिज एम्बेसी युथ पायोनियर प्रोग्राम (CNYP)’ नाम दिइएको यस कार्यक्रममार्फत युवाहरूमा नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय सहभागिता र चीन–नेपालबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई नेतृत्वसम्बन्धी तालिम, नीति तथा सामाजिक मुद्दामा गहन छलफल, कार्यशाला र अध्ययन भ्रमणमा सहभागी गराइनेछ। छनोट भएका युवाहरूले चीन भ्रमण गर्ने अवसरसमेत पाउनेछन्, जसले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेटवर्क विस्तारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममार्फत ‘रूपान्तरणकारी सोच’ भएका युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सहभागीहरूले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा उद्यमीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाउनेछन्।
आवेदन प्रक्रिया
कार्यक्रममा सहभागी हुन २२ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका नेपाली युवा हुनुपर्नेछ। पेशाकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका इच्छुक व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन फारम अंग्रेजी भाषामा भरेर cnypnepal@163.com मा पठाउनुपर्नेछ। आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति सन् २०२६ मे १७ (२०८३ जेठ ३) सम्म तोकिएको छ।
दूतावासका अनुसार आवेदनहरू कार्यक्रमको उद्देश्यसँगको सान्दर्भिकता आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ र अन्तिममा १० देखि २० जना उम्मेदवार छनोट गरिनेछन्।
एक वर्षे कार्यक्रम
छनोट भएका सहभागीहरू एक वर्षसम्म विभिन्न तालिम, गतिविधि र नेटवर्किङ कार्यक्रममा संलग्न हुनेछन्। कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि उनीहरू अल्मुनाइ सञ्जालमा आवद्ध हुनेछन्, जसबाट दीर्घकालीन सहकार्य र अवसरहरू प्राप्त हुने बताइएको छ। साथै, समुदायमा आधारित परियोजना सञ्चालन गर्न पनि सहभागीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
‘सफ्ट पावर’ प्रतिस्पर्धाको संकेत
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरू केवल शैक्षिक वा नेतृत्व विकासमा सीमित नभई ‘सफ्ट पावर कूटनीति’को महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। विशेषगरी चीन र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालका युवालाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गर्ने एक्सचेन्ज तथा नेतृत्व कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा यस्ता पहलले युवाबीच अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क विस्तार, अनुभव आदान–प्रदान तथा नीतिगत क्षमता विकासमा योगदान पुर्याउने भए पनि यसको प्रभाव र उद्देश्यबारे बहस जारी रहेको छ।
