काठमाडौं । प्रधानमन्त्री Balen Shah ले सरकारी विज्ञापन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कडा रोक लगाउने ऐतिहासिक निर्णय लिएका छन्।
सरकार स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि सरकारी विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा अपारदर्शिता, पहुँचका आधारमा बाँडफाँट र अनावश्यक खर्चको गम्भीर समस्या देखिँदै आएको थियो। यही अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्दै अब विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र नतिजामुखी बनाउने पहल गरेका छन्।
यस निर्णयसँगै अब निजी मिडियाहरूले केवल सरकारी विज्ञापनको भरमा सञ्चालन हुने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ। “मिडिया खोल्ने हो भने आफ्नै व्यावसायिक योजना, गुणस्तरीय सामग्री र बजार रणनीतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ, सरकारको विज्ञापनले मात्र टिक्ने सोच अब स्वीकार्य हुँदैन,” सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले एकातिर राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनेछ भने अर्कोतर्फ मिडिया क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार बनाउनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो निर्णयलाई सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइएको छ। धेरैले यसलाई “ऐतिहासिक सुधार” भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केहीले मिडिया क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण तर दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यस कदमसँगै नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापन र मिडिया संरचनामा नयाँ अध्याय सुरु भएको अपेक्षा गरिएको छ।
