सुविधा होइन, सेवा ? सांसद भएर पनि तलब–भत्ता नलिने सुनिल शर्मा र नेपाली राजनीतिमा उठेको नयाँ बहस
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, शक्ति संघर्ष, सत्ता समीकरण, भागबण्डा र राज्यका सुविधा दुरुपयोगका विषयले निरन्तर चर्चा पाइरहेका छन्। जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास बढिरहेका बेला एउटा तथ्यले भने फरक बहस जन्माएको छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट मोरङ–३ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद सुनिल कुमार शर्मा ले आफ्नो संसदीय कार्यकालभर राज्यबाट प्राप्त हुने तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा नलिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार शर्माले सांसदका रूपमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण आर्थिक सुविधा अस्वीकार गरेका थिए। सांसद पदमा निर्वाचित भएपछि राज्यकोषबाट मासिक तलब, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, इन्धन तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराइने रकमसमेत उनले नलिएको देखिएको छ।
जब राजनीतिमा सुविधा केन्द्रमा छ
नेपालमा सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सेवा–सुविधा बढाउने, भत्ता वृद्धि गर्ने र विशेष अधिकारको माग गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको तलब–भत्ता वृद्धि, सरकारी गाडीको प्रयोग, विदेश भ्रमण तथा अन्य सुविधाका विषयमा समय–समयमा विवादसमेत हुँदै आएका छन्।
यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचित सांसदले आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक सुविधा त्याग्नु दुर्लभ घटना मानिएको छ। यही कारण शर्माको निर्णय अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्चाको विषय बनेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट राजनीतिमा
सुनिल शर्मा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन्। संसद्मा रहँदा उनले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल शिक्षा, अस्पताल व्यवस्थापन तथा नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा निरन्तर आवाज उठाएका थिए।
विशेषगरी विपन्न नागरिकले उपचार नपाउने समस्या, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरका विषयमा उनले संसद्मा पटक–पटक धारणा राखेका थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग उनको लामो संलग्नता रहेकाले पनि उनको राजनीतिक पहिचान अन्य सांसदभन्दा फरक मानिन्छ।
सामाजिक सेवाको पाटो
शर्मा पक्षले दाबी गर्दै आएको अनुसार आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने बिरामीलाई सहयोग, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा सहजीकरण, आकस्मिक उपचार तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा उनी लामो समयदेखि सक्रिय छन्।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि र सांसद रहँदा पनि उनले स्वास्थ्य सेवामार्फत सामाजिक योगदान दिँदै आएको दाबी गरिन्छ। समर्थकहरूका अनुसार उनले राज्यबाट सुविधा नलिनुको कारण पनि सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता रहेको बताइन्छ।
तर के व्यक्तिगत त्याग मात्र पर्याप्त छ?
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यसलाई सकारात्मक उदाहरण मान्दै संस्थागत सुधारलाई अझ महत्वपूर्ण ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै एक नेताले सुविधा नलिनु प्रशंसनीय भए पनि यसले मात्रै राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न सक्दैन।
पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सार्वजनिक खर्चको निगरानी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक दलभित्रको सुधारजस्ता विषय दीर्घकालीन रूपमा अझ महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।
जनताले उठाएको प्रश्न
सुनिल शर्माको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा बहस तीव्र बनेको छ— राजनीति आखिर केका लागि?
जनताको सेवाका लागि कि व्यक्तिगत सुविधा र शक्ति प्राप्तिका लागि?
राज्यबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधा त्याग्ने निर्णयलाई कतिपयले आदर्श राजनीतिक अभ्यासको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत निर्णय मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। तर एउटा तथ्य स्पष्ट देखिएको छ— यो घटनाले राजनीतिमा नैतिकता, सेवाभाव र जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ।
निष्कर्ष
सांसद सुनिल कुमार शर्माले आफ्नो कार्यकालभर तलब–भत्ता नलिनु नेपाली राजनीतिमा विरलै देखिने उदाहरण हो। यो कदमले राजनीतिमा सेवाभावको सन्देश दिएको छ वा व्यक्तिगत आदर्शको प्रदर्शन मात्र हो भन्ने बहस फरक हुन सक्छ। तर भ्रष्टाचार, सुविधा र शक्ति केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यसले जनताको ध्यान अवश्य तानेको छ।
र अन्त्यमा फेरि त्यही प्रश्न उभिएको छ— राजनीति सेवा हो कि सुविधा ?
