निजी मेडिकल कलेजको सरकारलाई अल्टिमेटम,१५ दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलन—एमडी,एमएस एमबीएसका विद्यार्थीको भत्ता आजैदेखि बन्द
काठमाडौं — एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीबीच भएको भनिएको सहमतिको कडा विरोध गर्दै सहमति सच्याउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्र लेख्दै एसोसिएसनले सरकारले आफूसँग भएका विगतका सहमतिहरू ठाडै उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । बिहीबार नै उक्त पत्र ३० नम्बरमा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष सरकार, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन र निजी कलेजहरूसँग भएको सहमति अनुसार एमडी÷एमएस एमबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको stipend (भत्ता) साविकको २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर शर्तसहित ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । कलेजहरूलाई थपिएको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै एमबीबीएसतर्फको सिट संख्या १३० बाट बढाएर १५० पुर्याउने र नर्सिङ तथा पारामेडिकलमा समेत सोही अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । तर, सरकारले ती सबै सहमति लत्याएर एक अमुक व्यक्तिसँग सम्झौता गरेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ बमोजिम गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेको छ । एसोसिएसनले कलेजहरूले उक्त stipend पनि आजैदेखि दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकार र डाक्टर केसीबीच भएको भनिएको कथित सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने, निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या वृद्धि गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ भने ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखिने भनिएको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर ४ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको विषय उल्लेख छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यी बुँदाहरू नेपालको संविधानको धारा १, धारा १७ (२) (च), धारा १८ (१) र धारा २५ ले प्रदान गरेको संवैधानिक हक, अधिकार तथा स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाइएको छ । आर्थिक उदारिकरण, निजीकरण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रको लगानीको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दर्शन, उद्देश्य तथा आर्थिक संविधानवाद विपरीत बिना उचित कानुन निजी लगानीमाथि राज्यको अधिकार सिर्जना गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरिएको छ ।
कथित सहमतिपत्रको बुँदा नं. ३ र ४ मा उल्लेखित विषयहरू तथा सो आधारमा गरिने सिफारिस एवं प्रस्तावहरू यथाशीघ्र बदर नगरिएसम्म आजको मितिबाट लागू हुने गरी एमडी÷एमएस एमबीएस विद्यार्थीहरूलाई शर्तसहित दिँदै आएको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ भत्ता रकम तत्कालबाट दिन नसकिने घोषणा सबै सरोकारवालाहरूलाई गराइएको छ । सरकारसँग भएका भद्र सहमतिविपरित गरिएको कथित सहमतिपत्रका ती बुँदाहरू खारेज गरी १५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न पहल गर्न अल्टिमेटम दिइएको छ, अन्यथा आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने र यसबाट सर्वसाधारण जनता र विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्न जाने असर तथा परिणामको जवाफदेही स्वयं सरकार नै हुनेछ भनिएको छ ।
एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ को गैरकानूनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पुगेका कलेजहरूको हकमा यसै शैक्षिक सत्रबाट एमबीबीएसमा प्रति वर्ष २ वटा इन्टेक कायम गरेर प्रति इन्टेक १५० जना र नर्सिङ तथा पारामेडिकलमा प्रति वर्ष २ वटा इन्टेक कायम गरेर प्रति इन्टेक १००÷१०० जना विद्यार्थी भर्ना गरी अध्यापन गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै, विदेशी विद्यार्थीहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सिट संख्या वृद्धि गर्नुका साथै प्रचलित मापदण्डका आधारमा योग्य विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्ने मागहरू अगाडि सारेको छ । यस पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन र सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई पठाइएको छ ।
