राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको अध्यादेश सरकारले फेरि पठायो
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश पुनः सिफारिस गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
सरकारले अध्यादेशमा कुनै पनि संशोधन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो। यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले उक्त अध्यादेश पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए।
राष्ट्रपतिले विशेषतः संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमत सम्बन्धी व्यवस्थामाथि आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याएका थिए। हाल कायम ऐनअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक संख्या पाँच (अध्यक्षसहित चार सदस्य) आवश्यक पर्ने, पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने र सहमति नभए अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान छ।
तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र त्यसमध्ये बहुमत (तीन जना) ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको मर्म कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।
यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलले यस्तै प्रकृतिको विधेयक र अध्यादेश फिर्ता वा रोक्का गरेका उदाहरण छन्। अब सरकारले पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले के निर्णय लिन्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।
