सर्वोच्च अदालत ले किशोरी साह कमल को नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्र का नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन आयोग नेपाल ले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
साहले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी को एकल इजलासले कालोसूचीमा नाम नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको अधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले जानकारी दिएका छन्।
निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
उम्मेदवारी खारेज गरिए पनि धनुषा–१ मा रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी मा उल्लेख्य मत परेको थियो। तर त्यस क्षेत्रमा मात्रिका यादव लाई विजयी घोषणा गरिसकिएको छ, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार हुन्।