ट्रेड युनियन नेतामाथि सरकारको कडाइ, २० कर्मचारी दुर्गममा सरुवा
काठमाडौं । सरकारले निजामति सेवाभित्र सक्रिय विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरेको छ । सरकारले निजामति सेवाभित्रका पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै साविकका संगठनसँग आबद्ध २० जना कर्मचारी नेतामाथि यस्तो कदम चालिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नायव सुब्बा तहमा कार्यरत ती कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाइएको जनाएको छ । उनीहरू लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्रै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दी कायम गरी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन वा समानान्तर गतिविधि हुन सक्ने आकलन गर्दै उनीहरूलाई सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ । निर्णयसँगै कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपासहित विभिन्न दलनिकटका कर्मचारी संगठनमा सक्रिय ती नेताहरू प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेको आरोप खेप्दै आएका थिए । सरकारले पछिल्लो निर्णयलाई प्रशासन सुधार अभियानको हिस्सा भनेको छ भने कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई दबाबमूलक कदमका रूपमा टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
