राष्ट्रपति संकटमा ? अध्यादेश पुनः सिफारिस, महाअभियोगको चर्चा चुलिँदै
काठमाडौं — सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि राजनीतिक विवाद चुलिएको छ। रामचन्द्र पौडेल माथि दबाब बढ्दै गएको र महाअभियोगसम्मको चर्चा सुरु भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार नगरी पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिए।
यसअघि राष्ट्रपतिले सोही अध्यादेशलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालयले अध्यादेशका केही संवैधानिक र कानुनी पक्षमा थप छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो। तर सरकारले कुनै परिवर्तन नगरी पुनः पठाएपछि कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीच टकरावको अवस्था देखिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अब यदि राष्ट्रपतिले पुनः अध्यादेश जारी नगरे महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि, यसबारे सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
संविधानअनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिका, सरकारको सिफारिस र संवैधानिक सन्तुलनबीचको बहसले आगामी राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
