रसुवा बाढीपछि ‘हिमालय संरक्षण र विपद् पूर्वसूचना प्रणाली’मा जोड दिन सेभ आवर हिमालयको माग
काठमाडौं, भदौ १३ । चीन–नेपाल तिब्बत सीमाबाट २६ अगस्ट २०२६ मा बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति सेभ आवर हिमालय फस्ट, नेपाल (SOHF-Nepal) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संस्थाका अध्यक्ष डि.बी. नेपालीले जारी गरेको धारणा अनुसार लाङटाङ हिमाल क्षेत्रमा हिमचट्टान विस्थापनपछि लेंग्दी नदी हुँदै आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। घटनामा सयौं नागरिकको मृत्यु, बेपत्ता र घाइते भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको उचित उपचार तथा बेपत्ताको तत्काल खोजी र बाढीपीडितको शीघ्र उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
नेपालीले प्राकृतिक विपद्का कारण नागरिक तथा राज्यको सम्पत्तिमा क्षति पुग्नुका साथै भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीसम्मको जैविक विविधता, विशेषगरी नदी तथा पानीमा आश्रित जीवजन्तु र वनस्पतिमा समेत गम्भीर असर परेको बताउनुभएको छ।
उहाँले विपद्को व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कठिन परिस्थितिमा उद्धार तथा राहतका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र नागरिक तहबाट देखाइएको एकता र सहभागिताको प्रशंसा गर्नुभएको छ।
हिमालयको नियमित निगरानी गर्न अधिकारसम्पन्न निकाय आवश्यक
सेभ आवर हिमालयले हिमालय तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भइरहेका प्राकृतिक गतिविधिको नियमित निगरानी र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ।
अध्यक्ष नेपालीले ‘जलवायु न्यायका लागि सेभ आवर हिमालय’ (Save Our Himalaya for Climate Justice) अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै हिमालयको संवेदनशील भूगोललाई सामान्य रूपमा लिन नहुने धारणा राख्नुभएको छ।
संस्थाले भू–उपग्रह र ड्रोन प्रविधिमार्फत हिमालय, उच्च पहाडी क्षेत्र तथा हिमालपारिबाट नेपालतर्फ बग्ने ठूला नदीहरूको नियमित अनुगमन गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न निकाय स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै, हिमाली पालिकाहरूलाई नदीका उद्गमस्थल तथा हिमाली जलाधार क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक गतिविधिको अवलोकन र अनुगमनका लागि आवश्यक उपकरण, लजिस्टिक र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा उद्धारका लागि हेलिकप्टर र दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्ने
प्राकृतिक विपद् आएपछि उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा हुने ढिलाइ कम गर्न हरेक प्रदेशमा आधुनिक हेलिकप्टर, आवश्यक उद्धार उपकरण र दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने संस्थाको माग छ।
हिमालय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा रोयल्टीको ठूलो हिस्सा हिमालय संरक्षण, वातावरणीय सचेतना, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष नेपालीले बताउनुभएको छ।
त्यसैगरी, नदी किनार, भिर, जंगल, ताललगायत संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि निश्चित दूरीको ‘बफर जोन’ कायम हुने गरी नेपालको भू–उपयोग नीति तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमालय क्षेत्रमा भारी उपकरण प्रयोगमा कडाइ गर्न माग
संस्थाले नेपालस्थित दक्षिणी हिमालय सीमाबाट करिब ३० किलोमिटरभित्र जलविद्युत्, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भारी उपकरण प्रयोग गर्ने कार्यमा कडाइ गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
अध्यक्ष नेपालीले हिमालयलाई ‘पृथ्वीको शिर’को संज्ञा दिँदै हिमालयमा देखिएका प्राकृतिक परिवर्तनलाई नेपालको मात्र समस्या भनेर बुझ्न नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएका आकस्मिक बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
चीनसँग ‘डिजास्टर डिप्लोमेसी’ स्थापना गर्नुपर्ने
हिमालय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को अध्ययन, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुक चीनसँग ‘Disaster Diplomacy’ स्थापना गर्नुपर्ने पनि संस्थाको माग छ।
त्यसका साथै हिमाल तथा पर्वतसँग स्थानीय समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध, मूल्य–मान्यता र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्दै वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय मौलिक ज्ञानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालीले उल्लेख गर्नुभएको छ।
‘जलवायु न्यायका लागि सेभ आवर हिमालय’ भन्ने अभियानलाई विश्व समुदायसम्म पुर्याउँदै हिमालय संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा सेभ आवर हिमालय फस्ट, नेपालले जोड दिएको छ।
