भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री K. P. Sharma Oli र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री Ramesh Lekhak, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख Chandra Kubera Khapung तथा महानगरीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखमाथि पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै आन्दोलनका क्रममा कसले र कति गोली चलायो भन्ने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न प्रहरीभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री Sushila Karkiलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। पूर्वन्यायाधीश Gauri Bahadur Karkiको अध्यक्षतामा गठित आयोगले १६५ दिनको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाउने टोलीमा अध्यक्ष कार्की, सदस्य Bijnan Raj Sharma र कानुनविद् Bishweshwar Bhandari सहभागी थिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको छ। प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण अध्ययनपछि पूरै दस्तावेज तत्काल सार्वजनिक गर्न नसके कम्तीमा निचोड भने सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगले इमानदारीपूर्वक काम गरेको र कुनै पूर्वाग्रह नराखी देखिएका तथ्यहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरियोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न सुझावसमेत दिइएको उहाँको भनाइ छ।
सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगले जाँचबुझ मात्र गरेको भन्दै अब कारबाही गर्ने निकायले थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था सुधार हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
१६५ दिन लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जनाइएको छ।
