काठमाडौं । “नागरिकलाई स्नातक तहमा पढ्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ” भन्ने सरकारी प्रस्तावप्रति युवा व्यवसायी लोक नाथ अधिकारीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था “सोचनीय” रहेको बताएका छन्।
अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालका धेरै क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा भर्ना हुन नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ। तर नयाँ प्रस्ताव अनुसार नागरिकता नबनेका वा प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीहरूले जन्मदर्ता, विद्यालयका कागजातजस्ता अन्य प्रमाणका आधारमा पनि भर्ना लिन सक्ने व्यवस्था हुन सक्ने देखिएको छ।
उनले भनेका छन् कि यस्तो व्यवस्था सकारात्मक देखिए पनि यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना उच्च छ।
“कम्तीमा नागरिकता वा पासपोर्ट अनिवार्य हुनुपर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै भने—
विदेशी विद्यार्थीलाई प्रायः सबै देशले स्वीकार गर्छन्, तर त्यहाँ नागरिकता होइन, पासपोर्ट, स्टुडेन्ट भिसा र शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ।
उनको भनाइमा, स्पष्ट पहिचान बिना भर्ना खुला गरिँदा शैक्षिक प्रणालीमा अव्यवस्था र गैरकानुनी प्रवेशको जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले राज्यले अवसर विस्तारसँगै पहिचान र कानुनी आधार पनि मजबुत बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको यो प्रस्तावमा अधिकारीको धारणा सार्वजनिक भएसँगै अब सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ।
