राष्ट्रिय उद्योग पुनर्जीवनतर्फ सरकारको दाबी : औषधि, कपडा, वायुसेवा र दुग्ध क्षेत्रमा सुधारका संकेत
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले वर्षौंदेखि बन्द, घाटामा रुग्ण तथा निराशाले घेरिएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियत सफा, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता, कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको टिमवर्कबाट चुनौतीपूर्ण अवस्थामा समेत सुधारका नयाँ ढोका खोल्न सकिने बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनर्जीवन दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (GMP) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि बिक्रीमा वृद्धि भएको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत थालिएको जनाइएको छ। परीक्षणपछि उद्योग नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीमा समेत सुधार आएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो। सो अवधिमा विमानको सीट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको र कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋणबापत १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ।
**दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)**मा पनि सुधारका प्रयासले सकारात्मक प्रभाव देखाएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। किसानको बक्यौता भुक्तानी चक्र आठ महिनाबाट घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ। किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ भने दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेर औसत दैनिक राजस्व ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ।
कानुनविपरीत विगतदेखि कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घ्यू तथा दूध सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत भएको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। साथै, खाडी मुलुकमा घ्यू, चीनमा बटर तथा छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको र नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट सरकार गठन भएयता ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी भएको दाबी गरिएको छ।
वैद्यखानाले हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५० प्रकार पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधिमा GMP मापदण्ड हासिल गर्ने र जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण कायम रहे रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा समेत नयाँ जीवन भर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले देशमा उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने सरकारको यात्रामा नागरिकको रचनात्मक साथ, सहयोग र विश्वासको अपेक्षासमेत गरेका छन्।