नेपालसँग पहिचानको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न पिएनओ परिचयपत्रको माग, लाखौं नेपाली मूलका समुदाय राज्यको मान्यताको प्रतीक्षामा
काठमाडौं | द टन न्युज
सयौं वर्षअघि रोजगारी, व्यापार, सैनिक सेवा तथा अन्य ऐतिहासिक परिस्थितिका कारण नेपाल छाडेर म्यानमार (बर्मा), थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत विभिन्न मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न पुगेका लाखौं नेपाली मूलका विदेशी नागरिक अहिले एउटै अपेक्षाका साथ नेपालतर्फ हेरिरहेका छन्। उनीहरूको माग नेपाली नागरिकताको होइन, आफूहरू नेपाली मूलका भएको राज्यबाट आधिकारिक पहिचान प्राप्त गर्ने हो।
‘पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ)’ अर्थात् नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई आधिकारिक परिचयपत्र उपलब्ध गराउने विषय पछिल्ला वर्षहरूमा गैरआवासीय नेपाली समुदायभित्र प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठ्दै आएको छ। नागरिकता प्रणाली व्यवस्थित रूपमा लागू हुनुअघि नेपाल छाडेका नेपाली तथा उनीहरूका पुस्तौंदेखिका सन्तान अहिले सम्बन्धित देशका नागरिक भए पनि आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म, संस्कार र पुख्र्यौली सम्बन्धलाई निरन्तर जोगाइरहेका छन्। उनीहरूको विश्वास छ– नेपाल सरकारले नेपाली मूलको परिचयपत्र उपलब्ध गराए आगामी पुस्तासम्म नेपालसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत हुनेछ।
पिएनओ अभियानका संयोजक कुमार कार्कीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनमा पिएनओको परिभाषा अझ स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नागरिकता प्रणाली लागू हुनुअघि नेपाल छाडेका र हाल विदेशी नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति तथा तिनका सन्तानलाई कानुनी रूपमा पिएनओको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्छ।
कार्कीका अनुसार पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समय तथा त्यसअघिका विभिन्न कालखण्डमा हजारौं नेपाली म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत मुलुक पुगेका थिए। त्यसबेला जन्मदर्ता, नागरिकता तथा सरकारी अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा धेरै नेपालीले आफ्नो नेपाली पहिचान पुष्टि गर्ने कागजात सुरक्षित राख्न सकेनन्। बसोबास गरिरहेको देशमा कानुनी रूपमा जीवनयापन गर्न त्यहाँको नागरिकता वा परिचयपत्र स्वीकार गर्नु उनीहरूको बाध्यता बनेको थियो।
उनका अनुसार विशेषगरी थाइल्यान्ड र म्यानमारमा धेरै नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपाली भनेर नभई स्थानीय जातीय समुदायका रूपमा परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। यद्यपि परिचयपत्रमा फरक जातीय पहिचान उल्लेख भए पनि उनीहरूको भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, धार्मिक परम्परा, विवाह संस्कार, भेषभूषा र सामाजिक जीवनशैली नेपाली समुदायसँगै जोडिएको छ।
“त्यसबेला स्थानीय परिचयपत्र स्वीकार गर्नु बाध्यता थियो, रोजाइ होइन। त्यसैले अहिले पनि पहिचानविहीन बनेका नेपाली मूलका समुदायलाई सम्बन्धित देशका नेपाली संघसंस्थाको सिफारिस र नेपाली राजदूतावासको प्रमाणीकरणका आधारमा नेपाली मूलको परिचयपत्र दिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ,” कार्कीले भने।
उनले पिएनओ समुदायको उद्देश्य नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नु नभई आफ्नो पुख्र्यौली सम्बन्धलाई नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिदियोस् भन्ने मात्र रहेको स्पष्ट पारे।
“हामी नेपाली नागरिकता मागिरहेका छैनौं। हामी नेपाली मूलका हौं भन्ने सम्मानजनक पहिचान मात्र खोजिरहेका छौं। यही परिचयपत्रले चौथो, पाँचौँ र आगामी पुस्तालाई पनि आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिराख्नेछ,” उनले बताए।
पिएनओ समुदायले सरकारसमक्ष नागरिकता प्रणाली लागू हुनुअघि नेपाल छाडेका नेपाली तथा तिनका सन्तानलाई पिएनओको परिभाषाभित्र समेट्ने, विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई कानुनी मान्यता दिने, आधिकारिक परिचयपत्र जारी गर्ने तथा नेपाल प्रवेश, अध्ययन, लगानी, व्यवसाय, बैंकिङ, स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले स्थानीय नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासको प्रमाणीकरणका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष हेमराज शर्माले विश्वभर छरिएका नेपाली मूलका समुदायको पहिचान संरक्षण संगठनको प्राथमिक एजेन्डा रहेको बताए। उनका अनुसार सयौं वर्षअघि नेपाल छाडे पनि पुस्तौंदेखि नेपाली भाषा, संस्कृति र परम्परालाई जोगाइरहेका समुदायलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। उनले एनआरएनएको एकीकरणपछिको घोषणापत्रमा समेत पिएनओ परिचयपत्रको व्यवस्था समावेश गरिएको जानकारी दिए।
थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओलीले पिएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र प्रदान गर्नु केवल भावनात्मक विषय मात्र नभई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए।
उनका अनुसार परिचयपत्रका आधारमा नेपाल प्रवेश, अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, व्यवसाय, लगानी, सम्पत्ति खरिद, आन्तरिक हवाई यात्रा तथा ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा नेपालीसरह सुविधा उपलब्ध गराउन सकिए नेपालको पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ।
“यदि पिएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र दिन सकियो भने प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि नेपाल आउने सम्भावना छ। हजारौं परिवार नेपाल भ्रमण गर्नेछन्। उनीहरूमार्फत ठूलो लगानी भित्रिन सक्छ। धेरै नेपाली मूलका विदेशी नागरिक बुढेसकालमा नेपालमै बस्न चाहन्छन्। यसले पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिङ, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि बढाउँछ,” राजदूत ओलीले बताए।
उनले पिएनओको माग नागरिकताको नभई पहिचानको भएकाले सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदाय नेपालका स्वाभाविक सांस्कृतिक दूत हुन्, जसले पुस्तौंदेखि नेपालको भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई जीवित राख्दै आएका छन्।
अभियानकर्ताका अनुसार हाल म्यानमारमा करिब पाँच लाख, थाइल्यान्डमा ८० हजारदेखि एक लाख तथा मलेसिया, फिजीलगायत अन्य मुलुकमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली मूलका समुदाय बसोबास गरिरहेका छन्। विदेशी नागरिक भए पनि उनीहरूले नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व र पुख्र्यौली परम्परालाई निरन्तर संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरूका लागि पिएनओ परिचयपत्र नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास गरिएको छ।
पिएनओ समुदायको विश्वास छ कि नेपाल सरकारले उनीहरूको ऐतिहासिक अवस्थालाई सम्मान गर्दै नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र जारी गरे विश्वभर फैलिएका लाखौं नेपाली मूलका समुदाय भावनात्मक रूपमा मात्र होइन, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार, लगानी, सांस्कृतिक आदानप्रदान र सामाजिक विकासमार्फत नेपालको समृद्धिका महत्वपूर्ण साझेदार बन्नेछन्। उनीहरूको भनाइमा पिएनओ परिचयपत्र कुनै विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम होइन, बरु नेपाल र विश्वभर छरिएका नेपाली मूलका समुदायबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सम्मानपूर्वक पुनःस्थापित गर्ने राष्ट्रिय अभियान हो।
