द टन न्युज , काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राइड–शेयरिङ कम्पनी Uber अब नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको छ। स्रोतहरूका अनुसार कम्पनीले आगामी एक महिनाभित्रै नेपालमा आफ्नो सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ, जसले देशको यातायात तथा डिजिटल सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्यान फ्रान्सिस्कोमा मुख्यालय रहेको उबर हाल विश्वका करिब ७० देश र १५,००० भन्दा बढी शहरहरूमा सञ्चालनमा छ। दैनिक ४२ मिलियनभन्दा बढी यात्रु तथा डेलिभरी अर्डर व्यवस्थापन गर्ने उबरसँग २०२ मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ता र १ करोडभन्दा बढी चालक तथा डेलिभरी पार्टनरहरू रहेका छन्। सन् २०१० मा स्थापना भएयता कम्पनीले ७२ अर्बभन्दा बढी यात्राहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ।
नेपाल प्रवेशको संकेत
केही साताअघि उबरका ६–७ जना प्रतिनिधिहरूले नेपालका विभिन्न राइड–हेलिङ कम्पनीहरू तथा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। यो भेटघाटलाई ‘कर्टेसी कल’ भनिए पनि यसको अर्थ उबरको नेपाल प्रवेश नजिकिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
उबरले सन् २०१६ देखि नै नेपाल प्रवेशको प्रयास गर्दै आएको भए पनि सरकारको बारम्बार परिवर्तन र राइड–शेयरिङप्रतिको अस्पष्ट नीति कारण यो योजना अघि बढ्न सकेको थिएन।
लगानी र साझेदारी
नेपालमा राइड–हेलिङ सेवाका लागि ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी अनुमति भए पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत स्थानीय साझेदारी अनिवार्य छ। त्यसैले उबरले नेपाली साझेदार खोजिरहेको बताइएको छ। यद्यपि हालसम्म उद्योग विभागमा कम्पनीले औपचारिक आवेदन भने दिएको छैन।
सरकारले आईटी क्षेत्रमा लगानी सहज बनाउँदै लगेको छ। हाल विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २० लाख रुपैयाँ भए पनि आईटी परियोजनामा यस्तो सीमा लागू नहुने भएकाले उबरलाई प्रवेश सहज हुने देखिन्छ।
कडा प्रतिस्पर्धा
हाल नेपालमा करिब ३० वटा राइड–हेलिङ सेवा सञ्चालनमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै Pathao, inDrive र Yango पहिले नै सक्रिय छन् भने स्थानीय रूपमा ZumZum, Sajilo र La Basham जस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार काठमाडौं जस्तो बजारमा अधिकतम ३–४ वटा कम्पनी मात्र दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले उबरको आगमनले प्रतिस्पर्धा त बढाउनेछ, तर सबै कम्पनी टिक्ने चुनौती भने थपिनेछ।
कानुनी अन्योल र नयाँ नियम
नेपालमा राइड–शेयरिङ सेवा अझै स्पष्ट कानुनी दायरामा छैन। Supreme Court of Nepal र पाटन उच्च अदालतले बारम्बार नियम बनाउने आदेश दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
यहीबीच सरकारले “डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड २०२६” तयार पारेर स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। यो मापदण्ड लागू भएमा:
- चालक र यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित हुने
- चारपाङ्ग्रे सवारीमा CCTV अनिवार्य हुने
- GPS ट्र्याकिङ प्रणाली लागू हुने
- चालकका लागि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरिने
जस्ता महत्वपूर्ण सुधारहरू हुनेछन्।
बढ्दो बजार, ठूला सम्भावना
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब २ लाखभन्दा बढी मानिस राइड–हेलिङ सेवामा आबद्ध रहेको अनुमान छ। कमजोर सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रूपमा यी सेवाहरू अत्यन्त लोकप्रिय बन्दै गएका छन्।
निष्कर्ष
उबरको नेपाल प्रवेश केवल अर्को कम्पनीको आगमन मात्र होइन—यो नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र यातायात प्रणालीमा नयाँ युगको सुरुवात हुन सक्छ। तर, स्पष्ट नीति, दिगो प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी नियमन बिना यो अवसर चुनौतीमा पनि परिणत हुन सक्ने देखिन्छ।
अब प्रश्न यो हो: उबरको प्रवेशले नेपाली बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ, कि प्रतिस्पर्धाको भीडमा अर्को खेलाडी मात्र बन्छ?
