सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकार आक्रामक — कसैलाई घरबारविहीन हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया नागरिकलाई हटाउने नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हाल विभिन्न टिप्पणी र भ्रमपूर्ण व्याख्याहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। यस्तो गतिविधिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही अवरोधकारी प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गर्दै अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ। यसले समस्या समाधानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो बनाउने विश्वास लिइएको छ।
असुरक्षित स्थानमा जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
उनले जोड दिँदै भनेका छन्, “सरकारका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्न होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्नका लागि हुन्।” साथै, कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले अपुष्ट सूचना नफैलाउन र भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गरेका छन्।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ।
