काठमाडौं ।विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई प्रदान गरिएको गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकता व्यवहारमा निष्क्रियजस्तै बनेको अवस्थामा, अब त्यसलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी अधिकारसहित कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु भएको छ।
Non-Resident Nepali Association (NRNA) र Ministry of Foreign Affairs को संयुक्त आयोजनामा फेब्रुअरी १३–१४, २०२६ मा सम्पन्न दुईदिने उच्चस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस मार्गचित्र तयार गरेको छ।
भोग्दै आएका समस्या अब अन्त्यतिर
हालसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वाहकले
- नेपालमा घर–जग्गा खरिद–बिक्री गर्न कठिनाइ,
- बैंक खाता खोल्न अवरोध,
- शेयर खरिद–बिक्रीमा झन्झट,
- नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा प्रक्रियाको जटिलता
जस्ता समस्याहरू झेल्दै आएका थिए।
तर अब प्रस्तावित ऐन संशोधनमार्फत नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने संकेत प्राप्त भएको छ।
उच्चस्तरीय सरकारी सहभागिता
कार्यशालामा
- Ministry of Labour, Employment and Social Security
- Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
- Ministry of Finance
- Nepal Law Commission
- Nepal Rastra Bank
- National Planning Commission
लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।प्राप्त सुझावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी आगामी संसद अधिवेशनबाट प्राथमिकताका साथ पारित गराउने तयारी अघि बढाएको जानकारी दिइएको छ।
नेतृत्वमा महेश कुमार श्रेष्ठको निर्णायक भूमिका
Mahesh Kumar Shrestha, अध्यक्ष – NRNA ICC
उनको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपालीहरूको वर्षौंदेखिको माग अब कानूनी र नीतिगत समाधानको चरणमा पुगेको छ।
श्रेष्ठले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—“विदेशमा बस्ने नेपाली केवल रेमिटेन्स पठाउने शक्ति होइनन्, उनीहरू नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका साझेदार हुन्।”
उनको सक्रिय पहल, कूटनीतिक समन्वय र संस्थागत दबाबकै कारण NRN नागरिकतालाई वास्तविक अधिकारसहित कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक ढोका खुल्न लागेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
सम्भावित प्रभाव
- विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीको लगानी नेपालतर्फ आकर्षित
- रेमिटेन्सभन्दा दीर्घकालीन प्रत्यक्ष लगानी वृद्धि
- सम्पत्ति, बैंकिङ र पूँजीबजार पहुँच सहज
- भावनात्मक सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता
यदि प्रस्तावित संशोधन संसदबाट पारित भयो भने, यो निर्णय नेपाल–प्रवासी सम्बन्धको नयाँ अध्याय बन्नेछ।
गैरआवासीय नेपालीका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा उठाइएको यो कदमलाई धेरैले “ऐतिहासिक सुधार” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
