६ घण्टामै भारतको जवाफ: लिपुलेक विवादमा ‘बालेन सरकार’को कूटनीतिक प्रभाव देखियो
काठमाडौँ — नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको विषयमा नेपाल सरकारले उठाएको कूटनीतिक प्रश्नमा भारतले अभूतपूर्व रूपमा छिटो प्रतिक्रिया दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले करिब ६ घण्टाभित्रै फर्काएको बताइएको छ। यसलाई कूटनीतिक वृत्तमा नेपालप्रति बढ्दो गम्भीरता र सक्रिय संचारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, “लिपुलेक पास १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग हो। यो कुनै नयाँ विकास होइन।”
उनले थपे, “भौगोलिक दाबीहरूको सन्दर्भमा भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको छ। यस्ता एकपक्षीय रूपमा विस्तार गरिएका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्।”
साथै, भारतले नेपालसँग बाँकी सीमा विवादहरू समाधान गर्न संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढ्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
नेपालले भने १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग रहेको अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
यस घटनालाई कतिपयले नेपालको कूटनीतिक सक्रियता र आत्मविश्वासको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा “बालेन सरकार”को प्रशंसा गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएको प्रतिक्रिया समेत देखिएको छ।
यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल–भारत सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषय दीर्घकालीन कूटनीतिक वार्ता, ऐतिहासिक प्रमाण र आपसी समझदारीमार्फत मात्र समाधान हुन सक्नेछ।
