डब्लिन घोषणापत्र २०२६ : अधिकारदेखि लगानी, श्रमदेखि एआईसम्म एनआरएनएको नयाँ कार्यदिशा

डब्लिन घोषणापत्र २०२६ : अधिकारदेखि लगानी, श्रमदेखि एआईसम्म एनआरएनएको नयाँ कार्यदिशा

डब्लिन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनले नेपाली डायस्पोराको अधिकार संरक्षण, नेपालको आर्थिक विकासमा लगानी तथा ज्ञान–सीप परिचालन, सुरक्षित आप्रवासन, श्रमिक अधिकार, महिला तथा युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताको सहभागिता, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र संस्थागत एकतालाई केन्द्रमा राख्दै १५ बुँदे ‘डब्लिन घोषणापत्र–२०२६’ जारी गरेको छ।

आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिनमा १० र ११ अगस्ट २०२६ मा ‘पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले नेपाल र विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ, परिणाममुखी र दीर्घकालीन बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण संकल्प गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सम्मेलनलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए।

सम्मेलनमा बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, आप्रवासन तथा डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमार सुबेदी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, एनआरएनए आईसीसी तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी, उद्यमी, विज्ञ, महिला तथा युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा विभिन्न नेपाली समुदायका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।

३० भन्दा बढी देशबाट १५० भन्दा बढी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट समेत ठूलो संख्यामा सहभागिता जनाइएको थियो। सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा कल्याण, युरोपेली लगानी, आर्थिक तथा श्रम कूटनीति, क्षेत्रीय चुनौती तथा अवसर, महिला र युवा सहभागिता, दोस्रो पुस्ताको संलग्नता, डायस्पोराको ज्ञान तथा नवप्रवर्तन र एनआरएनएको रिब्रान्डिङलगायत विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।

ती छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र प्रतिबद्धतालाई संस्थागत स्वरूप दिँदै डब्लिन घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

वंशजको नागरिकता र एनआरएन नागरिकका अधिकारमा स्पष्ट अडान

डब्लिन घोषणापत्रले नेपालको संविधान तथा एनआरएनए विधानमा व्यवस्था गरिएका गैरआवासीय नेपालीका अधिकारलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।

एनआरएनए विधानको धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई एनआरएनएका सुझावसमेत समेटेर यथाशीघ्र संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनाअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

विशेषगरी विदेशमा जन्मिएका र हुर्किएका नेपाली मूलका नयाँ पुस्तालाई मातृभूमिसँग जोडिराख्न नागरिकता, पहिचान र अधिकारको विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

डायस्पोराको पूँजी नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्य

नेपालको आर्थिक विकासमा विश्वभरका नेपालीको पूँजी, ज्ञान, सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा परेको छ।

युरोपमा रहेका नेपालीको आर्थिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न लगानीमैत्री कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डको धितोपत्र जारीसम्बन्धी विषयलाई जारी पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म धितोपत्र जारी गर्न सक्ने दिशामा अघि बढाएकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा सरकारप्रति सम्मेलनले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

फण्डमा ठूला लगानीकर्तामात्र नभई साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनमा रोड शो सञ्चालन तथा लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्र र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आह्वान गरिएको छ।

डायस्पोराबाट नेपालमा आउने लगानीलाई केवल रकमको प्रवाहका रूपमा नभई प्रविधि, व्यवस्थापन, बजार पहुँच, उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा घोषणापत्रमा देखिन्छ।

नेपाललाई विश्व पर्यटन र नेपाली उत्पादनको ब्रान्ड बनाउने संकल्प

घोषणापत्रले नेपाललाई विश्वसामु उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा Nepal House लगायत नेपाल प्रवर्द्धनका संस्थागत माध्यमलाई सुदृढ गर्ने संकल्प गरेको छ।

नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति, कला तथा मौलिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन डायस्पोराको व्यावसायिक सञ्जाल, बजार पहुँच र अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।

नेपालका उत्पादनको बजार विस्तार, बजारीकरण र ब्रान्डिङमा विदेशमा रहेका नेपाली व्यवसायी तथा उद्यमीलाई जोड्दै ‘नेपालमा उत्पादन, विश्वमा बजार’को अवधारणालाई व्यवहारमा अघि बढाउन सकिने सम्भावनातर्फ समेत घोषणापत्रले संकेत गरेको छ।

सुरक्षित आप्रवासन र श्रमिक अधिकारमा सरकारलाई दबाब

युरोपलगायत विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र प्रभावकारी श्रम कूटनीति सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

नियमित आप्रवासनका अवसर तथा वैधानिक श्रम मार्गलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोर्चुगल, इटाली, टर्की, रोमानिया, क्रोएसिया र सर्बियालगायत मुलुकमा हुने गैरकानुनी मानव ओसारपसार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय गर्न भनिएको छ।

नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न र डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

श्रमिकका समस्या विदेशमा पुगेपछि मात्र सम्बोधन गर्नेभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै सूचना, सीप, कानुनी ज्ञान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रले औंल्याएको छ।

महिला नेतृत्व र आर्थिक सहभागितालाई प्राथमिकता

नेपाली डायस्पोरामा महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।

महिलाको सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व विकासलाई एनआरएनएको प्राथमिकतामा राख्दै सरकार, एनआरएनए तथा सम्बन्धित संघसंस्थाबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न आह्वान गरिएको छ।

डायस्पोरामा सक्रिय नेपाली महिलाको अनुभव र क्षमता नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा समेत उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

युवा र दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रतिबद्धता

एनआरएनएको वर्तमान मात्र होइन, भविष्यको नेतृत्व निर्माणका लागि युवा तथा दोस्रो पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष घोषणापत्रले अघि सारेको छ।

युरोपमा जन्मिएका तथा हुर्किएका दोस्रो पुस्तालाई नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान र मातृभूमिसँग जोड्न नेपाली समुदाय, विद्यालय तथा सम्बन्धित संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

युवा र दोस्रो पुस्तालाई केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमका सहभागीका रूपमा नभई एनआरएनएको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ।

ज्ञान, सीप र एआईलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने

विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा परिचालन गर्न Nepali Knowledge and Skills Network निर्माण तथा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ।

डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल–डायस्पोरा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

युरोपसहित विश्वभर रहेका नेपाली उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा पेशाकर्मीको Enterprise Mapping गरी उनीहरूको विशेषज्ञता, लगानी क्षमता, व्यावसायिक अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको तथ्यांक संकलन गरी डिजिटल माध्यमबाट परिचालन गर्न आवश्यक पहल गर्न आह्वान गरिएको छ।

यसले विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी आवश्यक क्षेत्रमा नेपालसँग जोड्ने दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्व ज्ञान सम्मेलन र महिला सम्मेलनलाई सहयोग

आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन, पहिलो विश्व महिला सम्मेलन तथा प्रथम र दोस्रो पुस्ता सम्मेलन सफल बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सहयोग तथा सहकार्य गर्न घोषणापत्रले आह्वान गरेको छ।

त्यस्तै, मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन नोभेम्बर २०२६, ओसेनिया क्षेत्रीय सम्मेलन डिसेम्बर २०२६ तथा अमेरिकाज् क्षेत्रीय सम्मेलन अप्रिल २०२७ सफल बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरिएको छ।

‘NRNA Roadmap to 2030’ र रिब्रान्डिङलाई गति

काठमाडौंमा सम्पन्न रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार गरिएको ‘NRNA Roadmap to 2030’ कार्यान्वयन गर्न तथा आईसीसीले अघि सारेको एनआरएनएको रिब्रान्डिङ योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइन माध्यमबाट आईसीसीको नेतृत्व चयन गर्ने नयाँ वैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समयमै आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नसमेत आईसीसीलाई अनुरोध गरिएको छ।

घोषणापत्रमा गरिएका घोषणा तथा सुझावलाई केवल दस्तावेजमा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने, सम्बन्धित विभाग, क्षेत्रीय संरचना, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र नियमित अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

‘एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एकता’

डब्लिन घोषणापत्रले एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एकता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संस्थाको हित, उद्देश्य र नेपाली डायस्पोराको साझा अधिकारका लागि आईसीसी, एनसीसी, अग्रज, अभियन्ता तथा सदस्यलाई आपसी मतभेदभन्दा माथि उठ्न आह्वान गरिएको छ।

एकता, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढे मात्र एनआरएनएलाई थप बलियो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकिने भन्दै सामूहिक प्रयासलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

यो आह्वानलाई पछिल्लो समय विभिन्न तहमा देखिएका संस्थागत मतभेद र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै संगठनलाई नयाँ ढंगबाट एकताबद्ध बनाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।

ब्रिटिस गोर्खाको अधिकारदेखि निर्मल पुर्जाप्रति श्रद्धाञ्जली

डब्लिन घोषणापत्रले ब्रिटिस गोर्खाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको असमान पेन्सन तथा विभेद अन्त्यको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

गोर्खा वंशजका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी मागलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही स्वर्गीय निर्मल पुर्जाको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उनले नेपालको नाम, पहिचान र प्रतिष्ठालाई विश्वभर उँचो बनाउन पुर्‍याएको अतुलनीय योगदानको उच्च प्रशंसा गरिएको छ।

G2G मार्फत कार्यरत नेपालीको रोजगारी अवधि थप्न आग्रह

इजरायललगायत विभिन्न मुलुकमा सरकार–सरकार (G2G) सम्झौतामार्फत कार्यरत नेपाली कामदारको सेवा–सुविधा तथा रोजगारीको अवधि थप गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अनुभव, सीप र योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको घोषणापत्रले संकेत गरेको छ।

१८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन यूके वा पोल्याण्डमा

एनआरएनएको आगामी १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूके र पोल्याण्डले इच्छा जाहेर गरेका छन्।

डब्लिन घोषणापत्रअनुसार आईसीसीले आवश्यक निर्णय गरी यी दुईमध्ये एक देशमा १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।

यसले युरोप क्षेत्रमा एनआरएनएको संस्थागत गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आगामी सम्मेलनलाई अझ व्यापक र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजक तथा सहयोगीप्रति विशेष आभार

डब्लिन सम्मेलन सफल बनाउन आयोजक राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आयरल्याण्ड, आयोजक समितिका सदस्य, प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथि, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य, युरोप क्षेत्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रायोजक, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थाप्रति सम्मेलनले हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

डायस्पोराको अधिकारदेखि नेपालको समृद्धिसम्म नयाँ संकल्प

११ अगस्ट २०२६ मा आयरल्यान्डबाट जारी डब्लिन घोषणापत्रले एनआरएनएको आगामी कार्यदिशालाई व्यापक रूपमा परिभाषित गरेको छ। घोषणापत्रले नेपाली डायस्पोराको अधिकार संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै नेपालको आर्थिक विकासमा डायस्पोराको पूँजी, ज्ञान र सीप परिचालन, सुरक्षित आप्रवासन, श्रमिक हित, महिला तथा युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताको सहभागिता, एआई तथा नवप्रवर्तन, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली उत्पादनको विश्वव्यापी ब्रान्डिङ र संस्थागत एकतालाई प्राथमिकता दिएको छ।

डब्लिनबाट आएको यो घोषणापत्र केवल सम्मेलनको निष्कर्ष मात्र नभई नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई अधिकार, लगानी, ज्ञान, प्रविधि र सहकार्यको नयाँ आधारमा अघि बढाउने रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

अब यसको वास्तविक प्रभाव भने घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। नागरिकता र अधिकारदेखि लगानी र श्रमसम्म, युवा र महिलाको नेतृत्वदेखि एआई र ज्ञान नेटवर्कसम्मका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न सके डब्लिन घोषणापत्र नेपाली डायस्पोराको संस्थागत यात्रामा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डब्लिनको सन्देश स्पष्ट छ—विश्वभर फैलिएको नेपाली शक्ति अब केवल भावनात्मक सम्बन्धमा सीमित नभई अधिकार, ज्ञान, पूँजी, प्रविधि र नेतृत्वमार्फत नेपालको समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ।