बालेन नेतृत्वको सरकारद्वारा १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना स्वीकृत

बालेन नेतृत्वको सरकारद्वारा १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना स्वीकृत

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मिति २०८२ चैत्र १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट व्यापक शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे योजना स्वीकृत गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक, आर्थिक, डिजिटल, सामाजिक तथा सुशासनका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।

मुख्य बुँदागत निर्णयहरू:

१. सुशासन र राजनीतिक सुधार

• निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद
• परिणाममुखी र जवाफदेही सरकार बनाउने
• संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने
• दलित तथा वञ्चित समुदायसँग औपचारिक माफी
• Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना
• उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन
• भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना र सम्पत्ति छानबिन समिति

२. प्रशासनिक सुधार

• मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाउने
• प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने
• कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाउने
• कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोड्ने
• सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू

३. डिजिटल शासन र सेवा प्रवाह

• नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने
• एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म निर्माण
• डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ, अनलाइन प्रमाणपत्र
• नागरिक एपबाट सेवा आवेदन र समय निर्धारण
• २४ घण्टे गुनासो प्रणाली र हेलो सरकार सुधार
• डेटा एकपटक मात्र संकलन गर्ने व्यवस्था

४. आर्थिक तथा लगानी सुधार

• लगानी प्रक्रिया सरल र एकद्वार प्रणाली लागू
• Startup र SME लाई सहुलियत
• व्यवसाय दर्ता र सेवा एकीकृत
• e-procurement र सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार
• कर, भन्सार र e-billing प्रणाली सुधार

५. पूर्वाधार र विकास

• सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने
• ऊर्जा, खानेपानी र शहरी विकासमा सुधार
• नयाँ पर्यटन क्षेत्र र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन
• जलाधार संरक्षण र निष्क्रिय स्रोतको उपयोग

६. सामाजिक क्षेत्र सुधार

• स्वास्थ्य सेवा सुधार
• शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाउने
• परीक्षा परिणाम समयमै प्रकाशन
• कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने
• महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा

७. सुरक्षा र न्याय

• अपराधीमाथि कडा कारबाही
• CIB लाई प्रविधियुक्त बनाउने
• सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु
• सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा वृद्धि

८. अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू

• Betting एप बन्द गर्ने
• डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली
• CSR रकम केन्द्रित गर्ने
• ढुवानी अवरोध हटाउने
• अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन

सरकारले यी सबै सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने जनाएको छ। यो योजना कार्यान्वयन भएमा नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा ठोस परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।