काठमाडौं, साउन ९ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विस्तार गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताउनुभएको छ।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान दिए पनि व्यापारको क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर नपाएको उल्लेख गर्दै बदलिँदो ऊर्जा बजारलाई ध्यानमा राखी समयानुकूल निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो। विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यको प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। खुला पहुँच (ओपन एक्सेस), साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट र विद्युत व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तार र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सरकार केन्द्रित रहने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापारिक तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, पीपीए सम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन र उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक कदम हुने उहाँको धारणा थियो।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका धेरै जलविद्युत आयोजना अझै पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिइए सरकारमाथिको पीपीए दबाब समेत कम हुने बताउनुभयो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले बहु बिक्रेता र बहु क्रेताको व्यवस्था लागू भए प्रतिस्पर्धी बजार विकास हुने, विद्युतको उचित मूल्य निर्धारण हुने तथा क्षेत्रीय बजार विस्तारमा सहज हुने बताउँदै केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानुनी बाटो तत्काल खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
छलफलमा सहभागीहरूले उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई अब व्यापार र बजार विस्तारमा समेत उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए।
